डेब्रिज टाकणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा! सात दिवसांत ३६ प्रकरणे, ६४ हजारांचा दंड वसूल

नाशिक : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत पहिल्या दहामध्ये येण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. गेल्या वर्षी बांधकामांच्या डेब्रिजमुळे क्रमांक घसरला. त्यावर काम करताना १ नोव्हेंबरपासून दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. सात दिवसांत डेब्रिज पडून असलेल्या ३६ जणांकडून ६४ हजार पाचशे रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. 

प्रतिटन आठशे रुपये दर निश्‍चित

स्वच्छतेची सवय अंगवळणी पडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयातर्फे शहरांमध्ये स्वच्छतेसंदर्भात स्पर्धा लावण्यात आली आहे. चार वर्षांपासून नाशिक देशातील पहिल्या दहा शहरांत येण्यासाठी धडपडत आहे. गेल्या वर्षी देशात अकरावा क्रमांक आला, तर राज्यात नवी मुंबईपाठोपाठ दुसरा क्रमांक आला. बांधकामांचे डेब्रिज न हटविल्याने एकने क्रमांक घसरला. त्यामुळे नेमके याच मुद्यावर या वर्षात काम करण्याचा निर्णय आयुक्त कैलास जाधव यांनी घेतला. निविदाप्रक्रिया राबविण्यास विलंब होणार असल्याने तोपर्यंत महापालिकेच्या घंटागाडीच्या माध्यमातून डेब्रिज उचलले जाणार आहे. त्यासाठी प्रतिटन आठशे रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. 

सहा विभागात ३६ जणांकडून ६४ हजार ५०० रुपयांचा दंड

परवानगी न घेता जागेवरच डेब्रिज ठेवल्यास किंवा नदी, रस्तेकिनारी मलबा टाकल्यास वजनाच्या दहापट दंड आकारून फौजदारी गुन्हादेखील दाखल केला जाणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून कारवाईला सुरवात झाली. त्यात सहा विभागात ३६ जणांकडून ६४ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. सिडको विभागात २३ प्रकरणांतून २१ हजार ५०० रुपये, सातपूर विभागात पाच प्रकरणांमधून दहा हजार रुपये, पंचवटी विभागात तीन प्रकरणांमधून पंधरा हजार रुपये, पश्‍चिम विभागात तीन प्रकरणांमधून तीन हजार रुपये, तर पूर्व विभागात एका प्रकरणामधून दहा हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. 

येथे करा कॉल 

बांधकामाचा डेब्रिज उचलण्यासाठी १८००२८३१९८० टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पूर्व विभागासाठी ९६०७८३११३३, पश्चिम ९६०७८३११४४, पंचवटी ९६०७३५३५६६, नाशिक रोड ९६०७८६११८८, सिडको ९६०७३५३५७७, सातपूर ९६०७३५३५६६ असा विभागनिहाय क्रमांक उपलब्ध करून दण्यात आला आहे. 

हेही वाचा > समाजकंटकाचेच षड्यंत्र! वाळलेले कांदारोप बघून शेतकऱ्याला धक्काच; अखेर संशय खरा ठरला

बांधकामाच्या डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्याच्या अटीवरच बांधकाम परवानगी दिली जाणार आहे. बांधकाम परवानगी देताना तशी अट टाकली जाणार आहे. - कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका 

स्वच्छतेच्या दृष्टीने डेब्रिज उचलणे गरजेचे असून, नागरिक किंवा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सहकार्य करावे. - डॉ. कल्पना कुटे, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन  

हेही वाचा > शेडनेट पंजाच्या सहाय्याने फाडून आत शिरण्यात बिबट्या अयशस्वी; तरीही डाव साधलाच