न्याय्य हक्कावर गदा येत असेल, तर न्याय मागण्याचा अधिकार नाही का? - भुजबळ

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 30 November 2020

आम्हाला आरक्षणातून काढून टाकण्याची भूमिका समाजातील काही नेत्यांकडून घेतली जात आहे, त्यावर आम्ही गप्प बसावं का? आमच्या न्याय्य हक्कावर गदा येत असेल, तर आम्हाला न्याय मागण्याचा अधिकार नाही का? असे प्रश्‍न मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केले. 

नाशिक : मंत्रीमंडळात, विधानसभेत ज्या-ज्या वेळी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी आपण स्वतः मराठा आरक्षणाला पाठींबा जाहीर केला. इतकेच नव्हे तर, समता परिषदेच्या अधिवेशनातून पाठींब्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, आम्हाला आरक्षणातून काढून टाकण्याची भूमिका समाजातील काही नेत्यांकडून घेतली जात आहे, त्यावर आम्ही गप्प बसावं का? आमच्या न्याय्य हक्कावर गदा येत असेल, तर आम्हाला न्याय मागण्याचा अधिकार नाही का? असे प्रश्‍न मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केले. 

माळी, धनगर आणि वंजारी हे बोगस ओबीसी असून, त्यांना ओबीसीतून बाहेर काढून मराठा समाजाचा त्यात सहभाग करावा याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने ती स्वीकारली आहे. याबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नांना श्री. भुजबळ यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, की देशात घटनेने दिलेल्या आरक्षणाचा मुख्य हेतू हा सामाजिक मागासलेपण दूर करण्याचा आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, त्यांच्यासाठी आयोग नेमावा याची तरतूद भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत करून ठेवली होती. त्यानंतर जवळपास ५० वर्षे ओबीसी समाजाला झगडावे लागले. ९ न्यायाधिशांच्या समोर हे प्रकरण आले. मग मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे याला न्यायालयाने मान्यता दिली. दहा वर्षे हा आयोग गाठोड्यात होता. व्ही. पी. सिंग सरकारच्या काळात त्याला पुन्हा चालना मिळाली आणि राज्यात शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पहिल्यांदा मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 

हेही वाचा >> बारा दिवस झुंजूनही अखेर सलोनीला मृत्यूने गाठलेच; मामाच्या गावी भाचीचा दुर्देवी अंत

शरद पवारांविषयी बोलणाऱ्यांचा अभ्यास कच्चा 

जे लोक म्हणताय की, शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण मिळू दिले नाही. हे म्हणणे साफ चुकीचे असून शरद पवार यांच्याविषयी बोलणाऱ्यांचा अभ्यास कच्चा असल्याची टीका श्री. भुजबळ यांनी विरोधकांवर केली. ते म्हणाले, की ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्णय दिले त्याची अंमलबजावणी शरद पवार यांनी केली. त्यातून आरक्षण मिळाले. त्यामुळे शरद पवार यांचा दोष काय? तसेच ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाने अद्याप मागणी केली नाही. तरी देखील ओबीसी आणि मराठा समाजात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही नेत्यांकडून होत असून मोर्चाची दिशा भरकटत आहे. 

मराठा अन ओबीसी राहणार वंचित 

देशात ५४ टक्के ओबीसी समाजासाठी निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यातही आता १७ टक्के आरक्षण शिल्लक राहिले आहे. त्यात जवळपास ४५० जातींचा समावेश आहे. तसेच ओबीसी समाजामध्ये अनेक मराठा-कुणबी बांधव आरक्षण घेत आहेत. असे असताना आता १७ टक्क्यात मराठा आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. १७ टक्क्यात मराठा आरक्षणाचा सहभाग झाल्यास ओबीसी आणि मराठा हे दोघेही वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे मराठा समाज हा आमचा थोरला भाऊ आहे, असे आम्ही मानतो अशावेळी इतर समाजावर गदा येणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी मराठा समाजातील सुजाण नेत्यांना विनंती असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा >> खळबळजनक! तीन दिवसांपासून बेपत्ता तरुणाची थेट मिळाली डेड बॉडीच; कुटुंबाला घातपाताचा संशय

कविता राऊतसह इतरांसाठी पाठपुरावा 

सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत यांच्या नोकरीच्या प्रश्‍नाला ‘सकाळ'ने आज वृत्ताद्वारे वाचा फोडली. याचपार्श्‍वभूमीवर क्रीडापटूंना सरकारी नोकरी मिळण्याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. भुजबळ म्हणाले, की कविता राऊत यांना त्यांच्या खेळातील प्राविण्याच्या आणि यशाच्या दर्जाप्रमाणे नोकरी मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले. मात्र अद्याप त्यांना नोकरी मिळाली नाही. तसेच दत्तू भोकनळ यांच्यासह इतर खेळाडूंनी मागणी केली आहे. त्यांची ही मागणी अगदी रास्त आहे. त्यांच्या खेळाचा दर्जा अधिक उंच आहे. खेळाडू ही आपल्यासाठी मोजकी रत्न आहेत. त्यांचा मान सन्मान राखणे आवश्यक असून कविता राऊतसह इतर क्रीडापटूंच्या नोकरीबाबत आपण पाठपुरावा करू. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Bhujbal question is why we don't have the right to seek justice if our rights are being attacked