अपूर्ण स्मार्ट रस्त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महावितरणावर; स्मार्टसिटी कंपनीचे स्पष्टीकरण

नाशिक : अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाकादरम्यान तयार करण्यात आलेल्या स्मार्ट रस्त्याचे काम अपूर्ण असताना ठेकेदाराला ८० लाखांचा दंड माफ करण्यात आल्यानंतर स्मार्टसिटी कंपनीने दंडमाफीचे समर्थन करत ठेकेदाराला क्लीन चिट दिली. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय व महावितरण कंपनीवर जबाबदारी ढकलल्याने स्मार्ट रस्त्याचे कवित्व आता थेट शासकीय कार्यालयांमधील सुंदोपसुंदी वाढविणारे ठरणार आहे. 

काय आहे प्रकरण?

अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाकादरम्यान १.१ किलोमीटर स्मार्ट रस्ता तयार करण्याचे काम मार्च २०१८ ला सुरू झाले. सहा महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना तब्बल तीनदा ठेकेदार कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही काम पूर्ण न झाल्याने अखेर तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी १ एप्रिल २०१९ पासून प्रतिदिन ३५ हजारांचा दंड आकारण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर २६ जानेवारी २०२० ला रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. ही सर्व प्रक्रिया घाईमध्ये आटोपल्यानंतर सी फोर या ठेकेदार कंपनीला ८० लाखांचा दंड माफ करण्यात आला. वास्तविक, दंड माफ करण्यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीच्या संचालक मंडळासमोर प्रस्ताव ठेवणे आवश्यक होते. परंतु तो ठेवला गेला नाही. विशेष म्हणजे, रस्त्याचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी स्मार्टसिटी कंपनीच्या कामाचा पंचनामा करताना स्मार्ट रस्ता अद्यापही पूर्ण झाला नसताना संबंधित ठेकेदाराला स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी ८० लाखांचा दंड कसा माफ केला, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्पष्टीकरणही मागविले होते. शुक्रवारी (ता. १६) स्मार्टसिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक होणार असून, त्यावर अहवाल सादर केला जाणार आहे. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! सुनेच्या विरहाने सासूला तीव्र धक्का; एकाच दिवशी निघाल्या दोघींच्या अंत्ययात्रा

शासकीय कार्यालयांत जुंपली 

संचालक मंडळाच्या बैठकीसमोर अहवाल सादर करताना ठेकेदाराला क्लीन चिट देण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालय व महावितरण कंपनीकडून अडचणी आल्याने स्मार्ट रस्त्याचे काम अपूर्ण राहिल्याचा दावा करण्यात आला. अशोक स्तंभ व मेहेर सिग्नल येथील ओव्हरहेड वायर महावितरण कंपनीकडून हटविली न गेल्याने वीज खांब स्थलांतरित करता आले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील ई-टॉयलेट फेब्रुवारी २०२० ला हटविले. परंतु जागा नसल्याने ते काम रखडले. वीज जनित्र बसविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जागा न मिळाल्याने महावितरण कंपनीने कारवाई केली नाही. मेहेर चौकातील फिडर स्थलांतरित न झाल्याने पेव्हर ब्लॉक बसविता येत नाही. अशोक स्तंभ बस थांब्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे जागा मिळाली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याने ठेकेदाराला क्लीन चिट देताना महावितरण व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जबाबदारी श्री. थविल यांनी ढकलली आहे. 

स्मार्ट रस्त्यावरचा दंड माफ का केला, याबाबतचे स्पष्टीकरण अहवालाच्या माध्यमातून संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. तो संचालक मंडळाचा अवमान ठरेल. 
-प्रकाश थविल, सीईओ, स्मार्टसिटी कंपनी

हेही वाचा > हाऊज द जोश! जीव धोक्यात घालून तरुणांचा चक्क महामार्गावर सराव; युवा वर्गासाठी ठरताएत प्रेरणादायी

संपादन - रोहित कणसे