'टीडीआर' घोटाळ्याची वादग्रस्त समिती बरखास्त; आयुक्तांकडून नवीन समिती स्थापन

विक्रांत मते
Friday, 9 October 2020

याचदरम्यान शासनाने टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशीसाठी तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी चौकशी समिती गठीत केली. समितीच्या अध्यक्षपदी प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीने चौकशी सुरू असताना याचिकाकर्ते ॲड. सहाणे यांनी समितीच्या एकाही बैठकीला न बोलाविल्याने आक्षेप घेतला होता.

नाशिक :  देवळाली शिवारातील वादग्रस्त सर्व्हे क्रमांक २९५ च्या चौकशीसाठी वर्षभरापासून नियुक्त केलेल्या समितीचा कारभार वादात सापडल्याने अखेर आयुक्त कैलास जाधव यांनी समिती बरखास्त करून नवीन समिती स्थापन केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच समिती सदस्यांना एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे यातील सत्य बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

काय आहे टीडीआर घोटाळा?

देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ या जागेवर शाळा, खेळाचे मैदान व अन्य उपयोगासाठी आरक्षण टाकले होते. ही जागा मोफत देण्याचे मूळ मालकांनी लेखी दिले असताना शहा बंधूंनी जागा घेऊन महापालिकेकडे टीडीआरची मागणी केली होती. एकूण १५ हजार ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा टीडीआर घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शविली होती. त्यामुळे मूळ जागेचा सरकारी भाव सहा हजार ९०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना मोक्याची जागा दर्शवून २५ हजार १०० प्रतिचौरस मीटर भावाने टीडीआर घेतला. यातून महापालिकेला शंभर कोटींपेक्षा अधिक भुर्दंड सहन करावा लागला. ही बाब ॲड. शिवाजी सहाणे यांनी समोर आणत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

नव्याने समितीचे गठन

याचदरम्यान शासनाने टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशीसाठी तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी चौकशी समिती गठीत केली. समितीच्या अध्यक्षपदी प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीने चौकशी सुरू असताना याचिकाकर्ते ॲड. सहाणे यांनी समितीच्या एकाही बैठकीला न बोलाविल्याने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर समितीने त्यांना बोलाविले. त्या वेळी शहा कुटुंबातील स्नेहा यांना माजी आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या सूचनेवरून तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांनी नोटीस पाठविल्यासंदर्भातील फाइलची मागणी केली होती. त्या वेळी फाइलच गायब झाली होती. परंतु दुसऱ्याच दिवशी प्रशासन उपायुक्त घोडे-पाटील यांनी फाइल जागेवर असल्याचा खुलासा केला होता. चौकशी समितीचा कारभार संशयास्पद असल्याने विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सुधाकर बडगुजर यांनी समिती बरखास्तीची मागणी केली होती. त्यानुसार आयुक्त जाधव यांनी नव्याने समितीचे गठन केले. समितीत नगररचना सहाय्यक संचालक अंकुश सोनकांबळे, मुख्य लेखापरीक्षक बोधिकिरण सोनकांबळे, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी नरेश महाजन, अधीक्षक अभियंता संदीप नलावडे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

हेही वाचा >  कैद्याची मास्कच्या नाडीने गळफास लावून आत्महत्या; नाशिक मध्यवर्ती कारागृहातील घटना

रेल्वे टीडीआरचीही चौकशी 

देवळाली शिवाराबरोबरच नाशिक शिवारात रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादनाचे अकरा प्रस्ताव सादर केले होते. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याचे निश्‍चित झाले होते. देवळाली शिवारातील आठ प्रस्तावांमध्ये भूसंपादन करताना रेल्वेने मोबदला देणे अपेक्षित असताना महापालिकेने टीडीआर दिल्याचा आरोप नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी केला होता. त्यासंदर्भातही चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 

नगरविकास विभागाकडून टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे पत्र प्राप्त झाले. त्यानुसार नव्याने समिती गठीत करण्यात आली आहे. 
- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका 

हेही वाचा > विनानोंदणी ऑक्सिजन पुरवठ्यातून नाशिकच्या सात कंपन्याचे पितळ उघड; कंपन्यांवर नियंत्रण कुणाचे? 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Disputed committee of TDR scam dismissed nashik marathi news