फाटक्या कपड्यांत ऑनलाइन शिक्षण! विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेश योजनेचा शासनाला विसर?

नामपूर (नाशिक) : शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्चितता असली तरी विद्यार्थ्यांना अद्यापही समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे फाटक्या कपड्यांमध्ये गोरगरीब, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. शासनाला मोफत गणवेश वाटपाचा विसर पडला की काय? असा प्रश्न शैक्षणिक वर्तुळातून उपस्थित होत आहे.

नेमके घोडे कुठे अडले, याबाबत पालकांना प्रश्न
 
शिक्षण विभागाने स्वातंत्र्यदिनापूर्वी दोन गणवेश देण्याचे नियोजन केले होते. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या ३६ लाख ३२ हजार २८१ विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटपाची शासनाची योजना होती. यासाठी केंद्र शासनाकडून २१८ कोटींचा निधीही मंजूर केला होता. परंतु नेमके घोडे कुठे अडले, याबाबत पालकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शासनाने याबाबत गंभीर्याने विचार करून दिवाळीपूर्वी विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशांचे वाटप करावे, अशी मागणी नाशिक जिल्हा एकलव्य समाज युवा संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव अहिरे, एकलव्य सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शांताराम गायकवाड, माजी सरपंच वसंत अहिरे यांनी केली. गणवेश पुरवठ्याबाबत सर्व अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत. 

तीनशे रुपये दराचे दोन गणवेश देण्याची तरतूद योजनेत

मोफत गणवेश योजनेबाबत जुलैमध्ये मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या होत्या. परंतु अद्यापही कार्यवाही होत नसल्याने प्रशासनातील झारीतील शुक्राचाऱ्यांचा अनुभव ग्रामीण भागातील पालक घेत आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीनशे रुपये दराचे दोन गणवेश देण्याची तरतूद योजनेत आहे. गणवेश योजनेपासून एकही लाभार्थी वंचित राहू नये, याची खबरदारी शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी, अशा सूचना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक डॉ. अश्विनी जोशी यांनी राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जुलैमध्ये दिल्या आहेत. 

असा होता आदेश... 

जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावर संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, मुख्याध्यापक यांच्या बैठका मार्गदर्शन करण्याबाबतचे आदेश देऊन अंमलबजावणी करावी. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटांचे अहवाल जमा करून संकलित अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राथमिक शिक्षण संचालक व प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्याकडे ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करावे, असे आदेशात नमूद होते. परंतु पाहिले शैक्षणिक सत्र संपण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाही विद्यार्थी गणवेश योजनेपासून वंचित आहेत. 

हेही वाचा > धक्कादायक! रक्षकच जेव्हा भक्षक बनतो तेव्हा; पोलिस पतीसह पाच जणांकडून पत्नीचा छळ

समग्र शिक्षा अभियांनातर्गत गणवेश योजनेचे अनुदान अद्याप प्राप्त नाही. जिल्ह्यातील दोन लाख ६६ हजार विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १६ कोटी रुपयांची मागणी फेब्रुवारीतच करण्यात आली आहे. अनुदान प्राप्त होताच तालुकानिहाय शाळा व्यवस्थापन समितींच्या खात्यावर अनुदान वर्ग केले जाईल. गणवेशाच्या कापड खरेदीसह शिलाईचे सर्वाधिकार व्यवस्थापन समितीला आहेत. - राजीव म्हसकर, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! अखेरच्या क्षणीही मैत्रीचा घट्ट हात कायम; जीवलग मित्रांच्या एकत्रच निघाल्या अंत्ययात्रा

संपादन - किशोरी वाघ