सहकारी पतसंस्थांच्या वसुलीवर मंदीचा परिणाम; वसुली थंडावली! 

राजेंद्र अंकार
Tuesday, 22 September 2020

मार्च ते सप्टेंबर २०२० अखेरपर्यंत कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात आलेल्या प्रचंड मंदीमुळे सहकार क्षेत्रही आर्थिक विवंचनेने ग्रासले आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारभाव मिळत नसल्याने त्यांच्या हातात पैसा येत नाही. उद्योगांनाही जागतिक बाजारपेठ किंवा स्थानिक मार्केट मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

नाशिक / सिन्नर : मार्च ते सप्टेंबर २०२० अखेरपर्यंत कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात आलेल्या प्रचंड मंदीमुळे सहकार क्षेत्रही आर्थिक विवंचनेने ग्रासले आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारभाव मिळत नसल्याने त्यांच्या हातात पैसा येत नाही. उद्योगांनाही जागतिक बाजारपेठ किंवा स्थानिक मार्केट मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात व्यापाऱ्यांची अडचण झाल्याने आर्थिक देवाणघेवाणीच्या गतीत मोठी तफावत निर्माण होऊन त्याचा फटका पतसंस्थांनाही बसला आहे. 

पतसंस्थांच्या वसुलीवर मंदीचा परिणाम 
गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत पतसंस्थांना वसुलीसाठी अत्यंत कठीण वेळ आली आहे. पतसंस्थांचे कर्जदार हे एकतर लघुउद्योग, लहान-मोठे व्यापारी, हातगाडी, टपरीधारक असे आहेत. सध्या बाजारच बेभरवशाचा असल्याने बाजारात चलन कसे फिरणार? त्यामुळे कर्जदार असलेल्यांनाही कर्ज फेडण्यासाठी अडचणीच येत आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांत शासनाने अनलॉक सुरू केल्याने बाजारपेठांमध्ये आर्थिक रेलचेल सुरू झाली आहे. असे असले तरीही पतसंस्थांचा वसुलीचा वेग मात्र मंदावला आहे. ठेवींवर चालणारी पतसंस्था आता ठेवी कशा मिळतील, या विवंचनेत आहेत. ठेवी मिळाल्या तरच कर्जदारांना कर्जाचे वितरण होते. याच साखळीवर पतसंस्थांचे अर्थचक्र चालते. पतसंस्थांवर अवलंबून असणारे हजारो अल्पबचत प्रतिनिधीही यामुळे अडचणीत सापडले आहेत. 

हेही वाचा >  मनाला चटका लावणारी बातमी : मुलाचा विरह अन् आई-वडिलांसह तिघांची निघाली अंत्ययात्रा; परिसरात हळहळ

शासनाने एनपीएचा कालावधी या वर्षासाठी वाढविण्याची मागणी 
कर्जवसुली न झाल्याने पतसंस्थांचा एनपीए यंदा वाढण्याची शक्यता असल्याने शासनाने एनपीएचा कालावधी या वर्षासाठी वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कोरोनामुळे शासनही अडचणीत आहे. त्यामुळे शासनाकडेही पतसंस्था मदत मागू शकत नाहीत. मार्केटमध्ये असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे पतसंस्था मोठी कर्जे देण्यासाठी धजावत नाहीत. पतसंस्थांसाठी स्थापन केलेल्या नियामक मंडळामुळे अनेक नियमांत बदल झाले आहेत. पतसंस्थांच्या कारभारावर बंधने घातली आहेत. फक्त पैसे देणे-घेणे एवढेच काम पतंस्थांना करावे लागणार आहे. अनेक नियम फारच कठीण असल्याने जिल्ह्यातील ५७० सहकारी पतसंस्थांपैकी १०० पतसंस्था बंद पडल्या आहेत, तर अनेकांना घरघर लागली आहे. सामान्यांच्या आर्थिक अडचणींना संजीवनी ठरणाऱ्या सहकारी पतसंस्थांच्या नियम व कायद्यात या आर्थिक मंदीच्या काळात बदल करावेत, अशी मागणीही जोर धरत आहे. 

हेही वाचा > थरारक दृश्य! नदीच्या पूरात वाहून गेली कार; अतिघाईच्या नादात घडला थरार; पाहा VIDEO

पतसंस्थांना पैसे देण्या-घेण्याव्यतिरिक्त इतरही व्यवसायासाठी मुभा द्यावी. यामुळे त्या तग धरतील. पतसंस्थांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल व संकटातून बाहेर येतील. सध्या अनेक पतसंस्था फक्त सोनेतारणावरच्या कर्जांनाच प्राधान्य देत आहेत. -नामकर्ण आवारे, सचिव, सिन्नर तालुका पतसंस्था फेडरेशन  

संपादन - ज्योती देवरे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Impact of recession on recovery of credit unions nashik marathi news