एलईडी दिव्यांच्या कामांना परस्पर मुदतवाढ; वीज विभागाचे अधिकारी रडारवर

नाशिक : शहरात टीडीआर घोटाळ्यावरून महापालिकेचे राजकारण तापले असतानाच आता वीज बचतीसाठी शहरात बसविले जात असलेल्या एलईडी दिव्यांच्या कामांना परस्पर मुदतवाढ दिल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. जूनअखेर ९० हजार एलईडी दिवे बसविणे अपेक्षित असताना अवघे ४० हजार दिवे बसविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार समोर येऊ नये म्हणून मे. टाटा प्रोजेक्टस कंपनीला परस्पर सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आली असून, वीज विभागाचे अधिकारी रडारवर आले आहेत. 

एलईडी दिवे बसविल्यास साठ टक्के विजेची बचत

महापालिकेच्या मालकीच्या ९० हजार वीजखांबांवर वीज बचतीसाठी विभागाने एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय घेतला. दिवे बसविण्याचे काम मे. टाटा प्रोजेक्ट कंपनीला देण्यात आले. महापालिकेला सद्यःस्थितीत वार्षिक तीस कोटी रुपये पथदीपांवरील वीज वापराच्या बदल्यात अदा करावे लागतात. एलईडी दिवे बसविल्यास साठ टक्के विजेची बचत होईल, असा दावा करण्यात आला. एलईडी दिव्यांतून वापरलेल्या विजेपोटी महापालिकेला जेवढी रक्कम अदा करावी लागते, त्यातून टाटा प्रोजेक्टसला बचतीची रक्कम अदा केली जाणार आहे. बचतीची पाच टक्के रक्कम महापालिकेला मिळेल व पथदीप देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कंपनीकडे राहणार आहे.

हेही वाचा > गुजरातमध्ये गोळ्या लागलेल्या जयची मृत्यूशी झुंज; कुटुंबीयांची मदतीची याचना 

जूनअखेरपर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते

ऑक्टोबरमध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. नऊ महिन्यांत संपूर्ण शहरात म्हणजे ९० हजार खांबांवर एलईडी बसविण्याचा करार करण्यात आला. जूनअखेरपर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मार्चमध्ये लॉकडाउन असल्याने काम करता आले नाही, असे कारण देत जूनपासून सहा महिने आणखी मुदतवाढ देण्यात आली. वास्तविक, फक्त चाळीस हजार खांबांवर एलईडी दिवे बसविले गेले. उर्वरित दिवे बसविण्याच्या कामाला मुदतवाढ देताना स्थायी समिती व महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्याऐवजी परस्पर मुदतवाढ दिल्याने एलईडीचा मुद्दा पुन्हा गाजणार आहे. 

हेही वाचा > "अक्राळविक्राळ रात्री भेदरलेल्या अवस्थेत मुलाबाळांसह घर सोडले...; विटावेच्या अनिल पवारांंची थरारक आपबिती

कोरोनामुळे विलंब झाल्याचे शक्य आहे. परंतु महासभा व स्थायी समितीवर मुदतवाढीचा प्रस्ताव न ठेवता सहा महिने मुदतवाढ दिल्याने वीज विभागाकडून अहवाल मागविला आहे. 
-गणेश गिते, सभापती, स्थायी समिती  

 
 

संपादन - रोहित कणसे