बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण : नाशिकचे प्रभारी शिक्षण उपसंचालक निलंबित 

नाशिक : जळगाव जिल्ह्यातील सहा शाळा आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील एका संस्थेतील नऊ शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी मान्यताप्रकरणी नाशिकचे प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना निलंबित करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी (ता. 11) विधानसभेत केली. पाचोराचे आमदार किशोर पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित केला होता. शालार्थ आयडी मान्यतेविषयीच्या नाशिक विभागातील तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल, असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. 

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड : नाशिक विभागाची चौकशी करणार 
शिक्षण संस्थाचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरी करून शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव नाशिकच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर केले होते. मात्र, या प्रस्तावांवर आवक-जावक क्रमांक नाहीत. तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात चाळीस मनुष्यबळ असताना हे प्रस्ताव "इनवर्ड' झाले नाहीत अथवा या प्रस्तावांची टिप्पणी तयार झाली नाही. अशा पद्धतीने नाशिक विभागातील 500 शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी बोगस देऊन सरकारची लूट केली. मुळात शिक्षण संचालक, सचिवांना किती पदे मंजूर आहेत, याची माहिती असतानाही अधिक पदांना शालार्थ आयडी कशा पद्धतीने दिले, हा खरा प्रश्‍न आहे. एवढेच नव्हे, तर शालार्थ आयडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब निदर्शनास आली आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष नानासाहेब पटोले यांनी प्रश्‍न विचारण्याची सूचना केली. त्यावर श्री. पाटील यांनी नाशिकच्या शिक्षण उपसंचालकांचे निलंबन करणार काय? संपूर्ण चौकशी होणार काय? बोगस पटसंख्या दाखविण्याच्या प्रकरणांवर निर्बंध घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड लिंक करणार काय? असे प्रश्‍न उपस्थित केले. 

संस्थाचालकांविरुद्ध एफआयआर 
शालार्थ आयडीप्रकरणी 5 नोव्हेंबर 2019 ला तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाबाबत दोन बैठकी मी घेतल्या आहेत. त्यामध्ये गैरव्यवहार दिसल्याचे श्रीमती गायकवाड यांनी मान्य केले. तसेच संस्थाचालकांविरुद्ध 10 मार्च 2020 ला एफआयआर दिल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. आठपैकी सहा शाळांचे शालार्थ आयडी रद्द केले असून, चौकशी करून दोषींविरुद्ध कारवाई करू, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यावर मात्र आमदारांचे समाधान झाले नाही. नाशिकच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या निलंबनाचा मुद्दा लावून धरला. याशिवाय ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे ते चौकशी करणार असतील, तर न्याय कसा मिळणार? असा प्रश्‍न श्री. पाटील यांनी उपस्थित केला. अखेर श्रीमती गायकवाड यांनी श्री. बच्छाव यांच्या निलंबनाचा निर्णय जाहीर केला. त्याचप्रमाणे बनावट पटसंख्या रोखण्यासाठी आधारकार्ड लिंक करणे आणि बायोमेट्रिक प्रणालीचा अवलंब करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

काय आहे शालार्थ आयडी प्रकरण? 
खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीचे अधिकार संस्थाचालकांना आहेत. नियुक्तीनंतर मान्यतेचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना आहेत. शिक्षकांच्या मान्यता झाल्यावर तत्काळ वेतन दिले जायचे. मात्र शिक्षक मान्यतेतील गैरप्रकार आणि अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी शालार्थ आयडी ऑगस्ट 2016 पासून सुरू करण्यात आले. संबंधित प्रकरण एक टप्पावरील अधिकाऱ्यांकडे देण्याची पद्धत अवलंबिली होती. रोस्टर, जाहिरात, मुलाखत, रिक्त जागा, संच मान्यता अशा बाबींची पडताळणी झाल्यावर शालार्थ आयडी मंजूर केला जायचा. दरम्यान, अशा पद्धतीने मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांची नाशिक जिल्ह्यातील 18 कोटींचा फरक मान्य झाला असून, आणखी 60 कोटींहून अधिक फरकाची प्रकरणे प्रस्तावित असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

शिक्षक नियुक्तांचे अर्थकारण 
लक्षवेधीच्या चर्चेवेळी आमदार पाटील यांनी शिक्षकांच्या नियुक्तांमागील अर्थकारण सभागृहात मांडले 
- संस्थाचालकांना - 20 लाख 
- शिक्षण उपसंचालक - पाच लाख 
- शिक्षणाधिकारी - दोन लाख 

विधानसभा अध्यक्षांनी फटकारले 
बेरोजगारांकडून पैसे घेऊन कृत्य केले. आता त्यांच्या आयुष्याचा प्रश्‍न तयार झाला आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांचे निलंबन करून चालणार नाही, तर मुळाशी जाऊन हे प्रकरण उखडावे लागेल. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी लावावी, अशी सूचना पटोले यांनी सरकारला केली. एवढेच नव्हे, तर लक्षवेधीवेळी आमदारांनी निलंबनाची मागणी करूनही त्याबद्दल सरकारकडून निर्देश जात नसल्याने श्री. पटोले यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केला असून, तो दप्तरी असूनही माहिती खोटी असेल तर तसे सांगा अन्यथा खरे असेल तर कारवाई करा, अशा शब्दांमध्ये फटकारले. 
 

क्लिक करा > VIDEO :...अन् जवानाचे पॅराशूट अडकले बाभळीच्या झाडावर...मग...
शिक्षण विभागात मोठी साखळी 
संच मान्यता, शिक्षक वैयक्तिक मान्यता, संच मान्यतेत फेरफार करून पदे वाढवणे, शालार्थ आयडी अशा साऱ्या प्रकरणांचा पर्दाफाश विधानसभेत झाला असून, शिक्षण विभागात गैरव्यवहारासाठी भली मोठी साखळी असल्याचे आरोप आमदारांनी विधानसभेत केले आहेत. विशेष म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्याची तसदी श्री. बच्छाव यांनी प्रभारी शिक्षण उपसंचालकपदाच्या कार्यकाळात घेतलेली नाही. 

हेही वाचा > लग्न जमण्याच्या आधीच 'दोघांना' भेटणं पडलं चांगलच महागात...!