नाशिकमध्ये भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी! वाचा सविस्तर

नाशिक : शासनाकडे प्रलंबित असलेला जलआराखडा मंजुर झाल्यास नाशिकरोड विभागातील पाणी पुरवठा योजना प्राधान्यक्रमाने घेण्याचे आश्‍वासन महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिले खरे परंतू या भुमिकेतून त्यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारताना शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या महाविकास आघाडीतील तिनही घटक पक्षांची कोंडी केली आहे. याचाचं अर्थ सरकारमधील या तिनही पक्षांनी सव्वा दोनशे कोटींचा निधी आणला तरचं पाणी पुरवठा सुटणार असून अन्यथा विषय तसाचं रेंगाळणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.

शासनाच्या कोर्टात चेंडू ढकलला
नाशिकरोड विभागासाठी दारणा नदीवरील चेहडी बंधारा येथून पाणी उचलले जाते. परंतू चेहडी बंधारा वालदेवीच्या पुढे असल्याने तेथील दुषित पाणी चेहडी बंधायात येते व तेचं पाणी उचलले जाते. क्लोरीनचा मारा करूनही टाक्यांमध्ये पाणी पोहोचताना अळीयुक्त पाणी घरांमध्ये जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने नाशिकरोड भागातील नगरसेवक आक्रमक झाले होते. स्थायी समिती व महासभेत नगरसेवकांनी आवाज उठविल्यानंतर सोमवारी महापौरांच्या रामायण निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी नाशिकरोड विभागातील पाणी पुरवठ्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याच्या सुचना देताना महापौर कुलकर्णी यांनी शासनाच्या कोर्टात चेंडू ढकलला. अमृत योजनेंतर्गत शासनाकडे नाशिक शहराचा २२५ कोटी रुपयांचा पाणी पुरवठा आराखडा प्रलंबित असून त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर नाशिकरोड  विभागातील पाणी पुरवठ्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे आश्‍वासन दिले.

एका दगडात दोन पक्षी

नाशिकरोड विभागात शिवसेनेची ताकद आहे. त्यामुळे शासनाकडून निधी आला नाही तर त्याचे खापर शिवसेनेच्या माथी फुटेल, दुसरा भाग म्हणजे महापालिकेच्या विषयासंदर्भात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून कायम शासनाशी पत्रव्यवहार करून भाजपला कोंडीत पकडले जात असल्याने आता पाणी योजनेसाठी शिवसेनेने शासनाकडे दाद मागावी असाही एक अर्थ त्यातून निघतं असल्याने विषय पाण्याचा असला तरी महापौरांनी एका दगडात दोन पक्षी मारल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा > "कृष्णाचा जन्म जेलमध्ये झाला तेव्हा तुला जेलबाहेर पडायचंय?" सरन्यायाधीश बोबडेंचा आरोपीला प्रश्न; कोर्टात मजेशीर वातावरण

प्रस्तावाची किंमत घटली
वास्तविक शासनाकडे २२५ कोटींचा पाणी पुरवठा योजनांचा प्रस्ताव प्रलंबित असला तरी तो भाजप सरकारच्या काळापासून आहे. प्रस्ताव मुळात चारशे कोटी रुपयांच्या वर होता. परंतू महाराष्ट्र जिवण प्राधिकरणाने बांधकाम विषयक कामे महापालिकेकडे सोपविल्याने प्रस्तावाची किंमत घटून २२५ कोटींपर्यंत खाली आली. त्यामुळे महापौरांनी महाविकास आघाडी सरकारकडे चेंडू टोलावला असला तरी भाजप सरकारच्या काळात प्रस्ताव मंजुर का झाला नाही असा सवाल शिवसेनेकडून विचारला जात आहे.

महापौरांकडून कबुलीचं 
नाशिक दत्तक घेतलेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात प्रस्ताव सादर झाला होता त्या सरकारने मंजुरी दिली नाही आता महाविकास आघाडी सरकारकडून अपेक्षा केली जात असल्याने याचाचं अर्थ फडणवीस यांनी नाशिकला सावत्रपणचीचं वागणुक दिली असा होतो अशी टिका विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केली.

हेही वाचा > क्रूर नियती! "बाबा..तुमच्या दशक्रियेला नाही येऊ शकले..म्हणून तुमच्याकडेच आले" वडिलांमागे लेकीचीही अंत्ययात्रा

रिपोर्ट - विक्रांत मते

संपादन - ज्योती देवरे