
बीएस-६ प्रकारच्या बस शहरात चालविल्या पाहिजे, हे शिवसेनेला शहाणपण उशिराने का सुचले? आपसात जमले नाही का, असा सवाल उपस्थित करताना खैरे यांनी एकीकडे बससेवेचे समर्थन करायचे, दुसरीकडे विरोध करायचा, हा विरोधाभास चुकीचा असल्याचे सांगितले.
नाशिक : महापालिकेत मागच्या दाराने प्रस्ताव कधी येतात, चर्चा न होताच ते प्रस्ताव मागे घेतले जातात. सत्ताधारी व प्रमुख विरोधी पक्षाबद्दल चर्चाही घडू देत नाही. त्यामुळे पालिकेत सत्ताधारी कोण व विरोधक कोण, हेच समजून येत नाही. दोघेही एकच असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांनी केला.
घरपट्टी वसुलीचे खासगीकरण हा त्यापैकीच एक विषय
महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष भाजप, तर प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांचे विरोधक दिसत असले, तरी अनेक विषयांमध्ये या पक्षांची भूमिका एकसारखीच दिसत आहे. प्रशासनाने ठेवलेले प्रस्तावाचे कधी ठरावात रूपांतर होते व अनेकदा ठरावच मागे घेतले जातात. महापालिकेचे विश्वस्त असलेल्या सदस्यांना समजत नाही. घरपट्टी वसुलीचे खासगीकरण हा त्यापैकीच एक विषय. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या महासभेत जादा विषयांमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचा प्रस्ताव घुसविण्यात आला. वास्तविक त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. गाजावाजा झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपला ही बाब अंगलट येण्याची भीती वाटल्याने तातडीने मागे घेतला.
शिवसेनेला शहाणपण उशिराने का सुचले?
प्रस्ताव मागे घेतानाही महासभेत चर्चा करणे गरजेचे असते. मात्र, ते न करता परस्पर मागे घेतला गेला. विरोधकांनीही या विषयावर शब्दही काढला नाही. त्यामुळे महापालिकेत सत्ताधारी व विरोधकांची सरमिसळ झाली आहे. भूसंपादन असो की कब्रस्तानच्या जागेच्या प्रस्तावाचेही तसेच आहे. महासभेत या विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आता घरपट्टी वसुलीचा ठराव रद्द करून मानधनावर कर्मचारी भरती करण्याचा ठराव केला आहे. यासंदर्भातही नगरसेवकांना माहिती नाही. त्यामुळे महापालिकेत चाललंय तरी काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. बीएस-६ प्रकारच्या बस शहरात चालविल्या पाहिजे, हे शिवसेनेला शहाणपण उशिराने का सुचले? आपसात जमले नाही का, असा सवाल उपस्थित करताना खैरे यांनी एकीकडे बससेवेचे समर्थन करायचे, दुसरीकडे विरोध करायचा, हा विरोधाभास चुकीचा असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा > बहिणीच्या लग्नात भावाने दिले अनोखे 'गिफ्ट'; अख्ख्या पंचक्रोशीत होतेय चर्चा
धोरणात्मक विषयांवर सदस्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यायचा असतो. मात्र, तसे न करता भाजपच्या सत्ता काळात वादग्रस्त ठराव मंजूर करायचा. वाद निर्माण झाल्यावर मागे घ्यायचा, अशी चुकीची प्रथा पडली आहे. - शाहू खैरे, गटनेते, काँग्रेस
हेही वाचा > संतापजनक प्रकार! शेजारीणच झाली वैरीण; 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दिले नराधमांच्या ताब्यात