अरेच्चा! आता जिल्हाधिकारी, तहसीलदार होणार गुरुजी! शिक्षण विभागाचा ‘एक दिवस शाळे’साठी उपक्रम

संतोष विंचू
Sunday, 18 October 2020

जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, सुविधा, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी ‘एक दिवस शाळे’साठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

नाशिक/येवला : जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, सुविधा, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी ‘एक दिवस शाळे’साठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते वर्ग दोनचे अधिकाऱ्यांना एका वर्षात किमान तीन शाळांना भेटी देण्याचे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना बहुमोल मार्गदर्शन मिळणार आहे. 

ग्रामीण शिक्षणाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढत आहे. मात्र विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविणे, पायाभूत सुविधांबाबत समस्या, तसेच विविध अडचणींची सोडवणूक व्हावी आणि विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. शाळांना भेट व मूल्यमापनासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर सनियंत्रण ठेवले जाणार असून, जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिनस्त विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी, जिल्हास्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग १ व २ चे अधिकारी यांना या शाळा भेटी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. 

शाळेकडे ओढा वाढवण्यासाठी प्रयत्न

उपक्रमांतर्गत अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एक दिवस तरी शाळेत भेट किंवा चालू अभ्यासक्रमाच्या काही भागाचे अध्यापन करावे व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करावे, असेही यामध्ये अभिप्रेत आहे. शिवाय शाळेला भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच व पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेकडे ओढा वाढविण्यासाठी उपाययोजना करायच्या आहेत. शाळेच्या भौतिक सुविधांचा व खेळाचा दर्जा, पूरक व्यवस्था, स्वच्छता, पोषण आहार यांचादेखील आढावा या भेटीत घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, धोकादायक बांधकामे, शौचालय यांसारख्या मूलभूत समस्या संदर्भातही पावले उचलावे लागणार आहे. 
भेटीदरम्यान मूल्यमापन सूचीही निश्चित करण्यात आली असून, अधिकाऱ्यांनी भौतिक व इतर सुविधा, पोषण आहार, शालेय प्रगती, समित्यांचे गठन, पटसंख्या, बायोमेट्रिक आदी घटकांची तपासणी करून त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी गुणदान करायचे आहे. 

हेही वाचा > दुर्देवी! मुसळधार पावसात घेतला झाडाचा आसरा; मात्र नियतीने केला घात

 
शाळा प्रवेशाचे वय निश्चित! 

शासनाने बालकांच्या शाळा प्रवेशासाठीचे किमान वय प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार निश्चित झाले आहे. आता बालकाला प्लेग्रुप व नर्सरी (इयत्ता पहिली पूर्वीचा तिसरा वर्ग) प्रवेश घेताना किमान वय ३ वर्ष किंवा अधिक असावे, तर इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश घेताना किमान वय सहा वर्षांहून अधिक असण्याचे अनिवार्य केले आहे. यासाठी ३१ डिसेंबर ही तारीख गृहीत धरली जाणार आहे. सर्व माध्यमांसाठी आता प्रवेश देताना हाच वयाचा निकष गृहीत धरावा लागणार आहे. 

हेही वाचा > दारूची नशा भोवली : अगोदरच मद्यधुंद असूनही आणखी दारूची हौस; नशेत केले कांड, चौघे थेट तुरुंगात!

उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी गावोगावच्या शाळांना भेटी देण्याचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने शाळेची गुणवत्ता वाढणार तर आहेच; पण त्यांच्या ज्ञानाचा आणि सूचनांचा शाळेच्या व विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी नक्कीच फायदा होईल. 
-रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक

 

संपादन-  रोहित कणसे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Officers are required to visit at least three schools a year nashik marathi news