कांदा साठवणुकीवर केंद्राकडून पुन्हा निर्बंध; कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजी

नाशिक : (लासलगाव) गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चेत असलेल्या कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अगोदर निर्यातबंदी, कांदा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, कांदा आयात करणे, त्यावरील अटी शिथिल करणे आणि आता कांदा साठवणुकीवर व्यापाऱ्यांना मर्यादा घातल्याने व्यापाऱ्यांसह कांदा उत्पादकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. 

बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय 

आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या लासलगाव बाजार समितीसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांदादराचे नवनवीन विक्रम होत आहेत. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. तर, १४ ऑक्टोबरला येथील दहा आणि पिंपळगाव बसवंत व नाशिक येथील प्रत्येकी एका कांदा व्यापाऱ्यावर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले. त्यात, व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी तर केली नाही ना, याची तपासणी करण्यात आली. तरीही कांद्याचे बाजारभाव वाढतच असल्याने विदेशातून कांदा आयात करण्यात आला.

केंद्र सरकारसह कांदा उत्पादकांचे लक्ष

कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात येत नसल्याने आता वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे. त्यानुसार आता घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टनांपर्यंत, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना दोन टनांपर्यंत कांदा साठविता येणार आहे. आयात केलेल्या कांद्याच्या साठवणुकीवर मात्र कुठलीही मर्यादा नाही. त्यामुळे आता शनिवारी (ता. २३) लासलगावसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे काय बाजारभाव निघणार, याकडे केंद्र सरकारसह कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागून आहे. 

हेही वाचा > क्षणार्धात संसाराची राखरांगोळी! चव्हाण कुटुंबियांचे ५० हजारांचे नुकसान 

उन्हाळ कांदा काढला त्या वेळी प्रतिकिलो दोन ते सात रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. कांद्याच्या बाजारभावात वाढ होईल, या अपेक्षेने अनेकांनी कांदा चाळीत साठविला. मात्र यंदा पावसाचा मुक्काम वाढल्याने चाळीतील कांदा खराब झाला आणि शेतातील कांदापीकही वाया गेले. परिणामी बाजारभावात वाढ होत आहे. अशातच केंद्र सरकार विविध निर्बंध टाकून कांद्याचे बाजारभाव खाली पाडण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. हे चुकीचे असून, केंद्र सरकारने सर्व निर्बंध उठविले पाहिजेत, अन्यथा रास्ता रोको, रेल रोकोसारख्या तीव्र आंदोलनाला केंद्र सरकारला समोरे जावे लागेल. - निवृत्ती न्याहारकर, जिल्हाप्रमुख, शेतकरी संघर्ष संघटना, नाशिक 

बिहारमधील निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय हे कांदा उत्पादकांच्या मुळावर उठणारे आहेत. हे निर्णय तातडीने मागे घेऊन कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा. यंदा जास्त दिवस मॉन्सून राहिल्याने आणि परतीच्या पावसामुळे कांदापिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कुटुंब कसे चालवावे, असा प्रश्‍न सणासुदीच्या काळात कांदा उत्पादकांपुढे उभा असताना केंद्र सरकारने कांदा साठवणुकीवर निर्बंध टाकताना आयात कांद्याला मात्र त्यापासून मुक्त ठेवले. हा निर्णय म्हणजे देशातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी दणका दिला, असेच म्हणावे लागेल. - जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती  

हेही वाचा > धक्कादायक! उपजिल्हाधिकारी दालनात युवकाने अंगावर पेट्रोल ओतले; जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ