लुटीचा आरोप करत कांदा उत्पादक ‘नाफेड’च्या विरोधात आक्रमक! दबावतंत्राच्या विरोधात शरद पवारांकडे तक्रार

onion traders complaint.jpg
onion traders complaint.jpg

नाशिक,: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिकला कांदा प्रक्रिया उद्योग देतो, असे आश्‍वासन दिले होते. पण ते देणे सोडाच, शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याची धोरणे केंद्र सरकार राबवत आहेत. त्यापासून संरक्षण मिळावे, असे साकडे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी (ता.२८) येथे राष्ट्रवादी काँग्रसेचे अध्यक्ष शरद पवार यांना घातले. ‘नाफेड'च्या विरोधात कांदा उत्पादक आक्रमक झाल्याचे चित्र या वेळी तयार झाले होते. ‘नाफेड’ने ७०० ते ८०० रुपये क्विंटल भावाने कांदा विकत घेऊन लूट केली, असा आरोप करत ‘नाफेड’ आता शेतकऱ्यांच्या स्पर्धेत हाच कांदा आणत असल्याची तक्रार पवार यांच्याकडे केली. 

लुटीचा आरोप करत कांदा उत्पादक ‘नाफेड’च्या विरोधात आक्रमक
छापा टाकून दबावतंत्राचा अवलंब केला जात असल्याच्या संतप्त भावना कांदा व्यापाऱ्यांनी श्री. पवार यांच्यापुढे व्यक्त केल्या. तसेच घेतलेला माल पाठवायचा कुठं? असा प्रश्‍न असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांनी बाजार बंद करण्याची आमची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे बाजार सुरू करायचा झाल्यास आमच्यावर कारवाई होऊ नये, राज्यातील अधिकाऱ्यांकडून राज्यातील कुठल्याही व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ नये, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. त्याचक्षणी राज्यातील कोण अधिकारी त्रास देताहेत, अशी विचारणा श्री. पवार यांनी केली. त्या वेळी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाक दाखवल्याचे स्पष्टीकरण व्यापाऱ्यांनी दिले. निर्यातबंदी उठवावी, साठवणूक निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी आमदार दिलीप बनकर यांनी केली. भात, सोयाबीन, टोमॅटोच्या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या आधारे मदत व्हावी आणि कीटकनाशकांवर निर्बंध आणावेत, अशी अपेक्षा आमदार सरोज अहिरे यांनी व्यक्त केली. अतिवृष्टीने कांद्याची रोपे वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांनी तीनदा लागवड केली, बोगस बियाणे उतरले नसल्याने शेतकरी हतबल झालेत, असे सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पगार यांनी पंचनामे करून मदत मिळावी, बाजार हस्तक्षेप योजना राबवून मक्याला एक हजार ८५० रुपये क्विंटल असा हमीभाव मिळावा, अशा मागण्या केल्या. श्री. पवार यांनी पंचनामे झाल्यावर अतिवृष्टीच्या मदतीचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील, असा विश्‍वास शेतकऱ्यांना दिला. 

शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांनी मांडलेली भूमिका 
कांद्याच्या प्रश्‍नांबाबत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी मांडलेली भूमिका अशी ः 
* हंसराज वडघुले : जूनमध्ये ३०० ते ४०० रुपये क्विंटल भावाने कांदा विकावा लागला असताना शेतकऱ्यांचे दुःख समजून घेण्यासाठी केंद्राचे पथक आले नाही. शेतकऱ्यांना चाळीमध्ये आत्महत्या कराव्या लागल्यात. त्या वेळीही केंद्र सरकारने अश्रू पुसले नाहीत. मात्र शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू लागताच निर्यातबंदी केली, छापे टाकले, दिल्लीला बोलावून व्यापाऱ्यांना धमकावले. साठवणूक निर्बंध घातले. 
* राजेंद्र भामरे (कळवण) : शेतकऱ्यांच्या ताटात केंद्र सरकारने माती कालवली. बाजार समित्यांमधील लिलाव सुरू व्हायला हवेत. त्यासाठी शेतकरी शरद पवार यांच्याकडे आशाळभूत नजरेने पाहत आहेत. 
* निवृत्ती न्याहारकर : परतीच्या पावसात कांदा खराब झाला. वजनात घट आली. सरकारने एक हजार रुपयांची लस देण्याऐवजी ८० रुपये किलो भावाने कांदा खरेदी करून ततो बिहारमध्ये रेशनमधून वाटप करावा. भाव वाढला म्हणून निर्यातबंदी हा उपाय नाही. 
* राजेंद्र डोखळे : चाळीस टक्के कांदा चाळीत सडला. कांदा साठवणूक केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी पुरवली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा माल काढण्यासाठी सरकारने धोरण स्वीकारले. त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. आता तातडीने लिलाव सुरू व्हावेत. 
* अभिमन पगार : कांदा पिकतो, त्या जिल्ह्यात २५ टन कांदा साठवणुकीचे निर्बंध हटवावेत. ‘नाफेड’ने कमी भावाने कांदा खरेदी करत आता पुन्हा बाजारात आणण्यास सुरवात करून शेतकऱ्यांना दणका दिला आहे. 
* योगेश रायते : १२ ते १३ रुपये किलो उत्पादन खर्च येतो. असा हा ८० टक्के कांदा कमी दराने शेतकऱ्यांना विकावा लागला. आता सरकारने २० रुपये किलो भावाने कांदा खरेदी करावा आणि दहा रुपयांचे अनुदान देऊन तो कांदा ग्राहकांना दहा रुपये किलो भावाने विकावा. 
* विलास रौंदळ (कळवण) : शेतकऱ्यांकडे दोन ते चार ट्रॉलीभर कांदा शिल्लक आहे. तरीही साठवणूक निर्बंध लागू केल्याने हे धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे. शेतकऱ्यांची पिके वाया गेली आहेत. द्राक्षांचे नुकसान झाले आहे. तीनवेळा रोपवाटिका कराव्या लागल्यात, याचा केंद्र सरकारने विचार करावा. 
* नंदकुमार डागा (उपाध्यक्ष, कांदा व्यापारी संघटना) : शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू लागताच, भाववाढीची कोल्हेकुई सुरू होते. दिल्लीदरबारी चुकीची माहिती दिली जाते. निर्यातबंदी केल्यावर सीमा आणि बंदरातून सडलेला कांदा व्यापाऱ्यांना परत आणावा लागला आहे. मुळातच नाशिक जिल्ह्यात कांदा सुट्या प्रमाणात विकला जातो. उत्पादक बाजारपेठा आहेत. त्यामुळे साठवणूक निर्बंध लागू करू नयेत. शेतकऱ्यांचा माल आम्ही खरेदी करतो, त्यावर निर्बंध घातले गेले. मात्र, आयातीवर निर्बंध नाहीत. म्हणूनच खरेदीवर बंधने असू नयेत. 
* शैलेंद्र पाटील : पणन मंडळाने बाजारातून कांद्याची खुली खरेदी करावी. जळगावच्या कंपनीने बाराशे रुपये किलोचे बियाणे साडेचार हजार रुपयांना विकून शेतकऱ्यांची लूट केली आहे. तसेच ४७ व्यापारी एकमेकांचे नातेवाईक असून, ते शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात. नामपूर, सटाणा, कळवण, देवळा भागांत कांद्याच्या निर्जलीकरणाचा प्रकल्प राज्य सरकारने बाजार समितीला उभारून द्यावा. 


* भारत दिघोळे : बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद ठेवण्याचे कारण नाही. निर्यातबंदी, धाडी, साठवणूक निर्बंध या घटना गेल्या वर्षी आणि यंदाही घडल्यात. गेल्या वर्षी मात्र कांद्याचे लिलाव बंद नव्हते. यंदा शेतकऱ्यांकडे कांदा असल्याने लिलाव बंद झालेत. ते गुरुवारपासून (ता. २९) सुरू व्हावेत, अन्यथा जिल्ह्यात आंदोलन छेडले जाईल. आयातीचा कांदा बंद व्हावा. साठवणूक निर्बंध उठवण्यात यावेत. 
* नंदकुमार देवरे (उमराणे) : सरकारने ७० ते ८० रुपये किलो भावाने कांदा खरेदी करून बाजारात ग्राहकांना ५० रुपये किलो भावाने विकावा. 

जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (ता. २९) सकाळी साडेदहाला व्यापाऱ्यांची बैठक होत आहे. त्यामध्ये साठवणूक निर्बंधावर तोडगा निघून लिलाव सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे आम्ही साठवणूक निर्बंधामुळे आलेल्या अडचणी ठेवणार आहोत. -सोहनलाल भंडारी, अध्यक्ष, कांदा व्यापारी संघटना  

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com