'जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण!'...प्राध्यापकांचा एल्गार

नाशिक : (येवला) कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकाची शासनाने फसवणूक चालवली आहे. अनुदान जाहीर केले, त्यासाठी निधीची तरतूद केली पण अद्याप अनुदान देण्याचा शासन निर्णय काढला जात नाही. त्यामुळे तत्काळ निधी वितरणाचा आदेश काढून ऑनलाइन वेतन अदा करा या मागणीसाठी उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्राध्यापक 1 जून पासून विविध मागण्यांसाठी राज्यभर आमरण उपोषण आंदोलन करणार आहे.

सरकारला साकडे घालणार

गेले अनेक वर्षे विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे राज्यातील प्राध्यापक यात सहभागी होऊन अन्यायाला वाचा फोण्यासाठी सरकारला साकडे घालणार आहे. राज्य उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन कृती संघटनेने गेल्या अठरा ते वीस वर्षांपासून एक रुपयाही पगार न घेता विद्यादानाचे कार्य करत आहेत. त्यांच्यासाठी वेळोवेळी आजपर्यत 300 पेक्षा अधिक आंदोलने केले. या लढ्याला यश मिळून 19 सप्टेंबर 2019 रोजी शासनाकडून 146 व 1638 महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित केले. त्यांना 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदान देत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुमारे 107 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला. या कामी आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती पात्र महाविद्यालयानी शासनाला विविध मुद्द्यांच्या फॉरमॅटमध्ये पुरवली आहे. एवढी सर्व किचकट प्रक्रिया पूर्ण करून देखील मंजूर झालेला निधी वितरणाचा शासन आदेश शासन अजून देखील निर्गमित करीत नाही. 

तोपर्यंत उपोषण असेच सुरू

हा शासन आदेश त्वरित निर्गमित करुन या प्राध्यापकांना शासनाने न्याय द्यावा यासाठी कृती संघटनेमार्फत हे आंदोलन करण्यात आल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. शिक्षकांची मानसिकता शासनाच्या समोर मांडण्यासाठी व त्यांच्या हक्काचा पगार मिळवून देण्यासाठी राज्यभर घरात बसून कोरोना पार्श्वभूमीवर योग्य ते सामाजिक अंतर राखून आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार केला असून जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण असेच सुरू राहील अशी माहिती माध्यमिक कमवी शाळा कृती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रा.दीपक कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष प्रा.संतोष वाघ, उपाध्यक्ष प्रा.राहुल कांबळे, राज्य सचिव प्रा.अनिल परदेशी तसेच नासिक विभागीय कार्याध्यक्ष प्रा.कर्तारसिंग ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष निलेश गांगुर्डे यांनी दिली.

हेही वाचा > कधी संपणार 'या' वाड्यांची शोकांतिका?...अजूनही मूलभूत सुविधांचा अभाव

राज्यात विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना एकही रुपया वेतन मिळत नसून कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी शाळा वेळेव्यतिरिक्त बारा बलुतेदारांची कामे करून आपल्या जीवनाचा गाडा ते हाकताय. परंतु मार्च महिन्यापासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वजण घरातच अडकले व जे काही हाताचे काम होते तेदेखील मिळेनासे झाले आणि या शिक्षकांची उपासमार सुरू झाली आहे. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आता तरी सरकारने अनुदान देऊन धीर द्यावा. - कर्तारसिंग ठाकूर, विभागीय कार्याध्यक्ष, नाशिक  

हेही वाचा > धक्कादायक! शेडनेटमध्ये घुसलेला बिबट्या अचानक जेव्हा शेतकर्‍यासमोर येतो...अन् मग