'ईएमआय'बाबतची घोषणा मृगजळच!...लाभ केवळ घोषणांपुरते मर्यादित राहाण्याची शक्‍यता 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 एप्रिल 2020

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर निघण्यासाठी केलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. भविष्यनिर्वाह निधीसमवेत अन्य विविध घोषणांसंदर्भातील अटी व शर्तींमुळे जाहीर केलेले लाभ केवळ घोषणांपुरते मर्यादित राहाण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. त्यापैकीच एक असलेल्या तीन मासिक हप्ते पुढे ढकलण्याची घोषणा मृगजळ ठरू शकते. 

नाशिक : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर निघण्यासाठी केलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. भविष्यनिर्वाह निधीसमवेत अन्य विविध घोषणांसंदर्भातील अटी व शर्तींमुळे जाहीर केलेले लाभ केवळ घोषणांपुरते मर्यादित राहाण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. त्यापैकीच एक असलेल्या तीन मासिक हप्ते पुढे ढकलण्याची घोषणा मृगजळ ठरू शकते. 

मासिक हप्ते वाढत असल्याचा धक्‍कादायक प्रकार

एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग वाढत चाललेला असताना, अर्थव्यवस्थेपुढील समस्या आणखी गंभीर होत चाललेल्या आहेत. अशा परिस्थितीतून दिलासा म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध घोषणा केल्या खऱ्या; परंतु या घोषणांची अंमलबजावणी होणे अत्यंत कठीण होत आहे. तीन ईएमआयसंदर्भात दिलासा देण्याच्या घोषणेचाही यात समावेश आहे. तीन हप्ते कमी करण्याच्या मोबदल्यात बॅंकांकडून मुद्दलमध्ये रक्‍कम ग्राह्य धरताना काही प्रकरणांमध्ये भविष्यातील अकरा मासिक हप्ते वाढत असल्याचा धक्‍कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे. तसेच 0.75 पर्यंत व्याजदर कमी करण्यासंदर्भातही ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याचे बॅंकांकडून त्यांच्या ग्राहकांना सांगितले जात आहे. भविष्यनिर्वाह निधीसंदर्भातील घोषणेतही अशीच तांत्रिक अडचण निर्माण करून ठेवलेली आहे. शंभरहून कमी कर्मचारी असलेल्या व त्यापैकी 90 टक्‍के व्यक्‍ती भविष्यनिर्वाह निधीच्या लाभार्थी असलेल्या कंपन्या, संस्थांना या घोषणेचा फायदा होणार आहे. 

बॅंकांकडून वाटाण्याच्या अक्षता?
 
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या घोषणेनंतरही अनेक बॅंका गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. या निर्णयांना बॅंकांकडून वाटाण्याच्या अक्षता वाहिल्या जात आहेत. कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतलेला नाही. तीन हप्त्यांचा दिलासा देताना, पुढे जादा हप्ते वाढविले जात असल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहेत. एकीकडे उद्योग, व्यवसायांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापू नये, असे आदेश काढले जातात. दुसरीकडे घोषणांच्या अंमलबजावणीबाबत बॅंकांना कुठलीही सक्‍ती केली जात नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. 

...तर रुग्णालये बंद करण्याची वेळ 

लॉकडाउन काळात रुग्णालये सुरू ठेवण्यासंदर्भात आवाहन केले जात आहे. सावधगिरीचा उपाय म्हणून आवश्‍यक सॅनिटायझर व तत्सम वस्तूंचा वापर दोन ते तीन पट झाला आहे. या वस्तूंसाठी यापूर्वीच्या किमतीच्या तुलनेत तब्बल चार ते पाचपट पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनाचा खर्च तब्बल पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढला आहे. लॉकडाउनमुळे रुग्णांच्या संख्येत घट झाल्याने उत्पन्न चाळीस ते पन्नास टक्‍के घटले आहे. त्यामुळे रुग्णालये सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे. अशा प्रकारे तोटा सहन करून रुग्णालये सुरू ठेवल्यास भविष्यात रुग्णालय बंद करण्याची वेळ ओढावेल, अशी भीती व्यक्‍त केली जाते आहे. 

 हेही वाचा > घरबसल्या कोरोनावर फॉरवर्ड केलेला मेसेज 'असा' अंगाशी आला...! की थेट रवानगी जेलमध्येच

अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर निर्णयांची अंमलबजावणी बॅंकांनी करण्यासाठी कुठलीच सक्‍ती केली जात नसल्याने त्या केवळ घोषणा ठरण्याची भीती आहे. सर्वसामान्यांना या निर्णयांचा लाभ होतो की नाही, याची उलट तपासणी करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे अन्यथा आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या उद्योग, संस्था, रुग्णालयांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गांभीर्याने पाठपुरावा करणे आवश्‍यक आहे. - डॉ. राज नगरकर, प्रमुख, एचसीजी मानवता कॅन्सर सेंटर  

हेही वाचा > 'ज्या शेतकऱ्यांचे द्राक्षे बाकी आहेत, त्यांनी बेदाणा निर्मिती करावी!' - आमदार दिलीप बनकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Question mark on implementation of Union Finance Minister's on EMI Declaration nashik marathi news