जिल्ह्यात २७५ गावातील अनधिकृत बांधकामांना दिलासा; विनापरवानगी बांधकाम होणार कायम 

विनोद बेदरकर
Thursday, 1 October 2020

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार व मे 2019 च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार सद्यस्थितीत लागू असलेल्या विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली नुसार विनापरवानगी आणि अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारुन नियमित करण्यात विकासकर्त्याने केलेला अपराध समोपचराने मिटवून अनधिकृत बांधकाम नियमित करणेची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे

नाशिक : नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत (एनएमआरडीए) अनधिकृत आणि विनापरवानगी बांधलेली बांधकामे तडजोड शुल्क आकारुन नियमित करण्याचा निर्णय महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणाने घेतला आहे. लागलीच ही प्रक्रीया सुरु होत असल्याने प्राधिकरणाच्या हद्दीतील नाशिक जिल्‍ह्यातील २७५ गावांतील अनाधिकृत बांधकाम केलेल्या जमीन मालकांना आणि व्यावसायिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार व मे 2019 च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार सद्यस्थितीत लागू असलेल्या विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली नुसार विनापरवानगी आणि अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारुन नियमित करण्यात विकासकर्त्याने केलेला अपराध समोपचराने मिटवून अनधिकृत बांधकाम नियमित करणेची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयानुसार लागू असलेल्या प्रादेशिक योजना, नाशिकचे प्रस्तावानुसार जी बांधकामे बाधित होत नाहीत, तसेच प्रचलित नियमावलीनुसार जी अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येवू शकतात त्यांना एम.आर.टी.पी ॲक्ट मधील तरतुदी व शासन निर्णयानुसार तडजोड शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 

अशी असेल पध्दत 

नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी न घेता केलेल्या रहिवासी वापराच्या बांधकामांना चालू बाजारमुल्यदर तक्त्यामधील बांधकाम खर्चाच्या ७.५ टक्के अनिवासी बांधकामांना १० टक्के तडजोड शुल्क आकारले जाणार आहे. या तडजोडीसाठी संबंधित जमिन मालकांना आणि व्यावसायिकांना नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे नगर रचना कायद्यानुसार परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. अर्ज आल्यानंतर प्राधिकरण संबंधित अनधिकृत बांधकाम हे सुधारीत मंजूर प्रादेशिक योजना, नाशिक किंवा इतर कोणत्याही योजनांच्या प्रस्तावांनी तसेच नियोजित रस्त्यांच्या संरचनेचे किंवा इतर सार्वजनिक प्रकल्पांनी बाधित होत नाही, याची खात्री करेल. संबंधित अनधिकृत बांधकाम प्रचलित नियमावलीनुसार नियमित करण्यायोग्य असल्यास त्यावर मंजूरी देण्याबाबत प्राधिकरण पुढील कार्यवाही करेल. 

हेही वाचा > विवाह प्रमाणपत्र काढण्यास पतीचा वारंवार नकार; पत्नीला मारहाण, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा

कुठल्या गावांना लाभ 

नाशिक : शहर आणि तालुक्यातील सर्व गावे आणि लाडची, वैष्णवनगर, कश्यपनगर 
निफाड : पालखेड, दवाचीवाडी, रवळस, पिंपरी, पिंपळस, शिंगवे, सोनगाव, भेंडाली, महाजनपूर, पिंपळगाव बसवन्त, आहेरगाव, चांदोरी 
सिन्नर : पाटपिंप्री, बोरगाव, पिंप्री, गुरेवाडी, भाटवाडी, खापराले, चंद्रपूर, घोरवड, साजोटे, मिर्लिंनगर, आगासखिंड, बेलू 
दिंडोरी : विळवंडी, कोचरगाव, भोऱ्याचीवाडी, तीलहोळी, खळगाव, रासेगाव, इंदोरे, मंडकीजाम्ब, फोफळे, खडकसुकेने 
त्र्यंबकेश्वर : सापटे, माळेगाव, गोरंगठाणा, गणेशगाव, वाघेरे, आंबोली, अंबाई, तळेगाव, झरवाड खुर्द, सामुद्री, खरोली 
इगतपुरी : कुशेगाव, सांजेगाव, कावनाई, मुंडेगाव, माणिकखांब, वाकी, खबाळे, घोटी बुद्रुक, पिंपळगाव डुकरा, कवडदरा, धामणगाव, गंभीरवाडी, बेलगाव तऱ्हाले, धामणी, पिंपळगांव मोर, खळगाव, अवधुतवाडी 

हेही वाचा > ‘ऍनिमल एम्ब्युलन्सच्या नावाखाली भलताच प्लॅन! नागरिकांची सतर्कता आणि धक्कादायक खुलासा

नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत अनधिकृत आणि विनापरवानगी बांधलेली बांधकामे तडजोड शुल्क आकारुन नियमित करण्याची प्रक्रीया करण्यात येणार आहे. याचा लाभ प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अशा अनाधिकृत बांधकाम केलेल्या जमीन मालकांना आणि व्यावसायिकांना होणार आहे. 
- सुलेखा वैजापूरकर (महानगर नियोजनकार नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण )  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Relief to unauthorized constructions in 275 villages nashik marathi news