लेखापरिक्षकच संशयाच्या घेऱ्यात! रुग्णालये दोषी अढळूनही होईना कारवाई; वाचा काय घडले?

नाशिक :  कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना खासगी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली जात असल्याने महापालिका प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांमध्ये बिले तपासण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. लेखापरीक्षकांनी दीड कोटींची रिकव्हरी काढून दिलासा दिला; मात्र दुसरीकडे रुग्णालये दोषी आढळूनही कारवाई होत नसल्याने लेखापरीक्षकांची भूमिकाच संशयात सापडली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी यासंदर्भात आवाज उठविल्यानंतर लेखापरीक्षकांवर नजर ठेवण्यासाठी विभागनिहाय सहा वैद्यकीय भरारी पथकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सभापती गणेश गिते यांनी घेतला. 

तापर्यंत एक कोटी ४४ लाखांची रिकव्हरी

शहरी भागात कोरोनाचा कहर वाढत असताना महापालिकेच्या रुग्णालये व कोविड सेंटरमध्येही बेड फुल झाल्याने रुग्णांना नाईलाजाने खासगी रुग्णालयांत भरती व्हावे लागले. खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची आर्थिक लूट सुरू झाल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. राजकीय पक्षदेखील याविरोधात उतरल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने बिले तपासण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली. रुग्णालयाच्या खाटांपैकी ८० टक्के खाटांच्या बिलांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खासगी रुग्णालयांमध्ये ६४, तर नॉनकोविड रुग्णालयांमध्ये १३२ लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. २४ जुलैपासून रुग्णांच्या बिलांची तपासणी केली जात आहे. आतापर्यंत एक कोटी ४४ लाखांची रिकव्हरी काढल्याने प्रशासनाकडून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली जात असली, तरी दुसऱ्या बाजूने रिकव्हरी निघत असेल तर रुग्णालय प्रशासन दोषी आढळत असल्याचे स्पष्ट होत असताना गुन्हे दाखल न केल्याने प्रशासन व लेखापरीक्षकांची भूमिका संशयात सापडली आहे. 

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

मुजोर रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करणार 

खासगी रुग्णालयांनी कोरोना काळात संधी साधत कोट्यवधी रुपये कमविले. महापालिकेने लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली असली तरी तेदेखील मॅनेज झाले आहेत. स्थायी सभापती गणेश गिते अपोलो रुग्णालयात कोरोनावर उपचार घेत असताना त्यांना साधी बिलाची विचारणा करण्यात आली नाही. यावरून लेखापरीक्षक काहीच काम करत नसल्याचा आरोप स्वतः गिते यांनी केला. लेखापरीक्षकांना कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची माहिती सत्यभामा गाडेकर यांनी दिली. महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील स्थिती बिकट असताना खासगी रुग्णालयांकडून लूट सुरू आहे. या परिस्थितीत लोक महापालिकेवर चालून येतील, अशी भीती सभापती गिते यांनी व्यक्त करताना खासगी रुग्णालयांच्या मुजोरगिरीला चाप लावण्यासाठी नोंदणी रद्द करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.  

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

 संपादन - रोहित कणसे