....तर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप अडचणीत सापडण्याची दाट शक्‍यता

नाशिक : स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्तीवरून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांकडे अहवाल मागविला, त्यानुसार वस्तुस्थितिदर्शक म्हणजेच 2017 मधील संख्याबळ व 2020 मधील संख्याबळाची माहिती आयुक्तांकडून कायदेशीर सल्ला घेऊन शासनाकडे पाठविली आहे. ती निवडणुकीनंतर राज्य शासनाकडून न्यायालयात सादर केली जाणार आहे. याआधारे न्यायालयाने तौलनिक संख्याबळ निश्‍चित केल्यास महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेला धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

वस्तुस्थितिदर्शक अहवालावरून न्यायालयाकडून निर्णय ​
फेब्रुवारीत महासभेत निवृत्त झालेल्या स्थायी समिती सदस्यांच्या जागी आठ नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली. त्यात भाजपचे चार, शिवसेनेचे दोन, तर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रत्येकी एक सदस्याची नियुक्ती केली. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी नियुक्ती करताना 2020 मधील संख्याबळ गृहीत धरण्याची शिवसेनेची मागणी होती. त्याला कारण म्हणजे 2017 मधील तौलनिक संख्याबळानुसार भाजपचे 8.65, तर शिवसेनेचे 4.64 असे गुणोत्तर प्रमाण होते. त्यानुसार भाजपच्या नऊ, तर शिवसेनेच्या चार सदस्यांची स्थायी समितीवर नियुक्ती होती. भाजपचे संख्याबळ दोनने घटून 64 वर आल्याने गुणोत्तर प्रमाणही घटले आहे. त्यानुसार भाजपचे 8.46, तर शिवसेनेचे 4.64 असे गुणोत्तर प्रमाण होत असल्याने भाजपचे आठ, तर शिवसेनेचे अतिरिक्त एक असे पाच सदस्य नियुक्त करण्याची मागणी शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी केली होती. महापौर कुलकर्णी यांनी निवृत्त झालेल्या आठपैकी भाजपच्या चार, शिवसेनेच्या दोन, तर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रत्येकी एका सदस्याची नियुक्ती केल्याने शिंदे यांनी नगरविकास खात्याकडे धाव घेतली. त्यानुसार शासनाने 3 मार्चच्या स्थायी समिती सभापती निवडणुकीला स्थगिती देत आयुक्तांकडून वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल मागविला. शासनाच्या स्थगितीला भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानुसार 6 मार्चला गुप्त मतदान घेण्याचे आदेशित करण्यात आले. शासनाने मागविलेल्या अहवालानुसार आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ऍड. विश्‍वास पारख यांचा कायदेशीर सल्ल्यानुसार शासनाला सादर करावयाचा अहवाल तयार केला आहे. त्यात 2017 व 2020 मधील पक्षीय संख्याबळ दिले आहे. आयुक्तांचाच अहवाल न्यायालयात सादर होणार असून, न्यायालयाने आयुक्तांच्या संख्याबळाचा विचार करून निर्णय दिल्यास महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप अडचणीत सापडण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

हेही वाचा > जेव्हा लॉजवर गणवेशधारी शाळकरी मुलामुलींची धांदल उडते....पोलिसही चक्रावले!

भाजपसमोर अडचण 
आयुक्तांच्या कायदेशीर अहवालात महापालिकेला तौलनिक संख्याबळ निश्‍चित करण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले आहे. विभागीय आयुक्तांकडून महासभेला तौलनिक संख्याबळ निश्‍चितीचा अधिकार असल्याचे नमूद केल्याने यावरून कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. महापौरांचा तौलनिक संख्याबळाचा निर्णय न्यायालयाने अवैध ठरविल्यास महापौरांसह गटनेत्यांच्या अडचणीत भर पडेल. याआधारे विरोधक न्यायालयात चुकीच्या पद्धतीने सदस्यांची नियुक्ती केल्याने सत्ता बरखास्त करण्याचादेखील दावा करू शकतात. 
हेही वाचा > थरारक! साक्षात समोर मृत्यू उभा असताना "माऊलीला" कुठे जीवाची पर्वा होती? तिचा जीव बाळामध्येच...