पे ॲन्ड यूज शौचालय वार्षिक भाडेवाढ, घनकचऱ्याची विल्हेवाट, दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचे सर्वेक्षण व मुदत संपलेले हॉकर्स गाळे ताब्यात घेऊन ई-लिलाव पद्धतीने देणे आदी विषय चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले.
मालेगाव (नाशिक) : शहरातील सर्वांत प्रमुख रहदारीचा मार्ग असलेला जुना मुंबई-आग्रा महामार्ग सकावत हॉटेल ते जुन्या महामार्गापर्यंत सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी (ता. ५) झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. याबरोबरच महापालिकेच्या सर्व कर्मचारी, कामगार व मानधन कर्मचाऱ्यांना दीपावली सणानिमित्त दीड हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा ठरावही मंजूर झाला.
विविध चौक, प्रवेशद्वारांना नावे देण्याचा ठराव मंजूर
महापौर ताहेरा शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी चारला महापालिका सभागृहात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महासभा झाली. उपमहापौर नीलेश आहेर, आयुक्त त्र्यंबक कासार, उपायुक्त नितीन कापडणीस, नगरसचिव पंकज सोनवणे सभास्थानी होते. सभेच्या सुरवातीस मुश्तकीम डिग्निटी यांनी कचरा ठेकेदार वॉटरग्रेस प्रश्नी काय कारवाई केली, असा प्रश्न उपस्थित केला. श्री. कासार यांनी वॉटरग्रेसला नोटीस दिली आहे. ६ नोव्हेंबरला नोटिशीची मुदत संपल्यानंतर पुढील कारवाई करू, असे सांगितले. वार वॉर्ड भागातील हरितपट्टा आरक्षण बदलण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला. म्हाळदे शिवारातील डम्पिंग ग्राउंडवरील पाच लाख क्यूबिक मीटर घनकचऱ्याची बायोमायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा ठराव चर्चेनंतर मंजूर झाला. विविध चौक, प्रवेशद्वारांना नावे देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
अन्यथा दिवाळीपूर्वीच आंदोलन छेडण्यात येणार
शहरात पे ॲन्ड यूज तत्त्वावरील शौचालयांसाठी ठेका दिलेल्या संस्थेची अनामत रक्कम दहा हजारांऐवजी ५० हजार, तर वार्षिक भाडे २० हजार करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. सणाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता, पथदीप याकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा दिवाळीपूर्वीच आंदोलन छेडण्याचा इशारा आशा अहिरे यांनी दिला. चर्चेत रशीद शेख, सुनील गायकवाड, अस्लम अन्सारी, अतीक अहमद, नंदकुमार सावंत, खालीद परवेज, अतिक कमाल, शानेहिंद निहाल अहमद आदींनी सहभाग घेतला.
हेही वाचा > एक हात बिबट्याच्या जबड्यात, तरीही चिमुकला थेट भिडलाच; 12 वर्षांच्या गौरवची धाडसी झुंज
शांततेत सभा
गेल्या दोन ऑनलाइन महासभेत गोंधळ व राडा झाला होता. आजची महासभा शांततेत पार पडली. एमआयएमचे खालीद परवेज यांनी काही प्रस्तावांवर प्रशासनाला धारेवर धरले. शानेहिंद यांनी महापालिका कर्मचारी, कामगारांबरोबरच आशासेविकांनाही सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली.
हेही वाचा > काय बोलावं आता! जेव्हा न्यायाधिशांच्याच घरी होते चोरी; मुळासकट पुरावे नष्ट
