एसईबीसी घटकांच्‍या सवलती ‘जैसे थे’; प्रशासनच्‍या विविध विभागांना सूचना

अरुण मलाणी
Saturday, 10 October 2020

महाराष्ट्र राज्‍य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाच्‍या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिलेली अंतरिम स्‍थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या वरिष्ठ खंडपीठाकडे शासनातर्फे विनंती अर्ज दाखल केला आहे.

नाशिक : एसईबीसी आरक्षणाबाबत यापूर्वी जाहीर केलेल्‍या विविध योजना लागू ठेवताना, अतिरिक्‍त निधी उपलब्‍ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय पारीत झाला आहे. मंत्रिमंडळात झालेल्‍या निर्णयांच्‍या आधारे शुक्रवारी (ता. ९) सामान्‍य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला. परिपत्रकातील आदेश सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल याचिकांमधील निर्णयाच्‍या तसेच, राज्‍य शासनाने दाखल केलेला अंतरिम स्‍थगिती उठविण्याच्‍या अर्जाच्‍या निर्णयावर अधीन व अंतिम निकालापर्यंत लागू राहतील, असे स्‍पष्ट केले आहे. 

सामान्‍य प्रशासन विभागाच्‍या विविध विभागांना सूचना 

महाराष्ट्र राज्‍य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाच्‍या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिलेली अंतरिम स्‍थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या वरिष्ठ खंडपीठाकडे शासनातर्फे विनंती अर्ज दाखल केला आहे. यावर निर्णय होईपर्यंत मंत्रिमंडळाच्‍या २२ सप्‍टेंबरला झालेल्‍या बैठकीत घेतलेल्‍या निर्णयांच्‍या अंमलबजावणीबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत. त्‍यानुसार एसईबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या उमेदवारांना सवलती देण्यासाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्र विनाविलंब देण्याबाबत विभागीय आयुक्‍त, जिल्‍हाधिकारी व प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांना सूचना केल्‍या आहेत. 

आंदोलनकर्त्यांना दिलासा 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्‍क शिष्यृवत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू केली होती. ती तशीच लागू करण्यास व त्‍याकरिता सध्याच्‍या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्‍या सहाशे कोटीव्‍यतिरिक्‍त जादा निधीची आवश्‍यकता भासल्‍यास त्‍याची तरतूद करण्यास मान्‍यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेखाली वसतिगृह चालविण्यासाठी शासन, स्‍थानिक संस्‍था, मंडळाच्‍या मालकीच्‍या इमराती नोंदणीकृत संस्‍थांना भाड्याने देण्याची योजना तशीच सुरू ठेवण्यास मान्‍यता दिली आहे. 

आवश्‍यकता भासल्‍यास जादा निधी दिला जाणार

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती, ती तशीच लागू करण्यास व त्‍याकरिता मंजूर ८० कोटींव्‍यतिरिक्‍त जागा निधीची आवश्‍यकता भासल्‍यास त्‍याची तरतूद करण्यास मान्‍यता दिली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्‍यवसायासाठी आर्थिक मदत दिली जात असून, त्‍यासाठी जादा निधी दिला जाणार आहे. सारथी, पुणे यांना भरवी निधी, मनुष्यबळ उपलब्‍ध करून द्यावे. तसेच संस्‍थेने वर्षासाठी मागणी केलेला १३० कोटींचा निधी तसेच जादा निधीची आवश्‍यकता भासल्‍यास उपलब्‍ध करून दिला जाणार आहे. 

हेही वाचा > पाकिस्तानला खबरी देणाऱ्या दीपक शिरसाठचा उद्योग HAL ला पडणार महागात! सुरक्षेला मोठे आव्हान

मराठा आरक्षणाच्‍या आंदोलनात मृत्‍युमुखी पडलेल्‍यांच्‍या वारसांना महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरीत समाविष्ट केले जाणार असून, प्रकरण प्राप्त झाल्‍यानंतर त्‍यावर महिन्‍याच्‍या आत नोकरीत घेण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्‍या सूचना केल्‍या आहेत. मराठा आरक्षणाच्‍या आंदोलनामधील आंदोलकांवरील दाखल केलेले गुन्‍हे मागे घेण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. शासनाकडे २६ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्‍यावर एक महिन्‍याच्‍या आत कार्यवाही करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. 

हेही वाचा > दुर्दैवी : सलग चार वर्षे द्राक्षाचे उत्पन्नच नाही; बेपत्ता शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा खुलासा

संपादन - किशोरी वाघ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: SEBC component concessions as they were nashik marathi news