नवीन औष्णिक प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय - उर्जामंत्री

नाशिक : राज्यात सध्या नवीन औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून, मागणीच्या २५ टक्के अपारंपरिक व नूतनीकरणीय वीज वापरण्याचे बंधनकारक असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. तर हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निकाली काढला जाईल, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

खालील विषयावर चर्चा 

पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकारातून झालेल्या बैठकीला आमदार हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, अनिल पाटील या आमदारांच्या मागणीवरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे बैठक झाली. प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, संचालक संजय खंदारे आदी उपस्थित होते. बैठकीत रखडलेल्या प्रकल्पाचे कामकाज लवकर सुरू करावे. याविषयावर चर्चा झाली. तसेच २०१३ पासून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी न देता मानधनावर प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे. गिरणारे-देवरगाव, कोने, वाघेरा येथील प्रस्तावित १३२ केव्ही उपकेंद्राला मंजुरी द्यावी. वाढीव भाराची २५ रोहित्रे मिळावीत आदी विषयांवर चर्चा झाली. 

नवीन प्रकल्प नाहीच 

आर्थिक मंदीमुळे ३३ टक्क्याने विजेची मागणी घटली आहे. महावितरणने ३५ हजार मेगावॉटचे वीज खरेदी करार केले असले तरी, सध्या फक्त १४ हजार ५०० मेगावॉटची मागणी खरेदी होत असल्याने उर्वरित विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा महावितरणला सहन करावा लागतो. ज्याची वीज स्वस्त त्याचीच वीज खरेदी करण्याचे निर्बंध मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पॅचच्या तत्त्वानुसार वीज नियामक आयोगाने घालून दिल्याने, महागडी वीज खरेदी करता येते नसल्याने बंद जुने संच चालू करता येत नाही. नवीन संचही सुरू करता येत नसल्याचे सांगितले. कंपनीचे केंद्रीय ऊर्जा प्रकल्प व खासगी वीज उत्पादकांसोबत ३५ हजार मेगावॉटचे वीज खरेदी करार आहे. आठ हजार मेगावॉट अपारंपरिक व नुतूनकरणीय वीज खरेदी करणे महावितरणला बंधनकारक असल्याने आता नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प न उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे, असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा > वाद सोडवणे बेतले दोघा भावांंच्या जीवावर! पोलीस कॉन्स्टेबल ठरणार घटनेचे महत्वपूर्ण साक्षीदार; काय घडले नेमके?

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय 

दरम्यान, याप्रश्‍नी श्री. भुजबळ म्हणाले, की एकलहरे औष्णिक वीज केंद्राच्या ६६० मेगावॉट प्रकल्पाला २०११ मध्ये मान्यता मिळाली आहे. प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले आहे. प्रकल्पासाठी गंगापूर धरणातून पाणी आहे. येथील वीज खरेदीसाठी महावितरण कंपनीसोबत करारदेखील झाला असून, प्रकल्पाच्या चार हजार ४०० कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता आहे. या प्रकल्पात केवळ नूतनीकरणाला यापूर्वीच मंजुरी मिळाली असून, एफजीडी या तंत्रज्ञानामुळे धुराड्याची उंची १०० मीटरने कमी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर ठेवून तो मार्गी लावला जाईल. - छगन भुजबळ, पालकमंत्री, नाशिक 

हेही वाचा > घरभाड्याची मागणी करताच भाडेकरूने घरमालकासोबत केला "धक्कादायक" प्रकार! परिसरात खळबळ; काय घडले वाचा

संपादन - किशोरी वाघ