"मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी योग्य निर्णय घ्या" राज्य सरकारला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम

नाशिक : राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, त्यापूर्वी आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलावून वटहुकूम काढावा. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी तीन दिवसांत योग्य निर्णय न घेतल्यास नाशिक जिल्ह्यात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मराठा समाज संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी (ता. १०) दिला.

राज्य सरकारला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम; संघटनांची बैठक
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय विश्रामगृहात गुरुवारी (ता. १०) संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या वेळी झालेल्या चर्चेनंतर वरील इशारा देण्यात आला. मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर, गणेश कदम, राजू देसले, शरद तुंगार, नीलेश मोरे, शिवाजी मोरे, प्रमोद जाधव, योगेश कापसे, ज्ञानेश्वर थोरात, पुंडलिक बोडके, सागर पवार, शुभम देशमुख, जितू सोळंकी, महिला समन्वयक अस्मिता देशमाने, पूजा धुमाळ, माधवी पाटील आदी बैठकीत सहभागी झाले होते.

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

दुर्दैवी निकालामुळे विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास
उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकल्याने सर्वोच्च न्यायालयातदेखील आरक्षण टिकेल, अशी अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले होते. परंतु दुर्दैवी निकालामुळे विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठका होणे गरजेचे होते. सरकारने चालढकल केली. सरकारने न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी वकिलांना अधिकृत सूचना दिली नाही. सुनावणीबाबत हलगर्जी दाखविली गेली. वकिलांना कागदपत्रे पुरविली गेली नाहीत, कोरोनामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यायालय चालू होते, यामध्ये सरकारी बाजू योग्य प्रकारे मांडणेदेखील झाले नाही म्हणून न्यायालय व्यवस्थित चालू होईपर्यंत सुनावणी थांबवावी, ही विनंती अमान्य करण्यात आली.

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

निकाल या महाविकास आघाडी सरकारमुळेच आल्याचा आरोप

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांची बैठक होऊन न्यायालयात बाजू मांडणे अपेक्षित होते; परंतु सरकारने पुढाकार घेतला नाही. सरकारच्या वकिलांनी अधिकृत पत्र काढून सांगितले होते, की महाराष्ट्र सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याने बाजू मांडता येत नाही. हे जर अधिकृत वकिलामार्फत पत्र काढून कळविले जाते तर हा दुर्दैवी निकाल या महाविकास आघाडी सरकारमुळेच आला असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी बैठकीत केला.