'टीडीआर' घोटाळा चौकशी समिती, जागामालकांविरुद्ध तक्रार; याचिकाकर्त्याची माहिती

विक्रांत मते
Friday, 25 September 2020

शासनाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी टीडीआर प्रकरणाची फाइल गहाळ झाल्यानंतर उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांची भूमिका संशयात सापडली होती. टीका झाल्यानंतर फाइल पुन्हा जागेवर आली. 

नाशिक : देवळाली शिवारातील बहुचर्चित टीडीआर घोटाळाप्रकरणी शासनाच्या नगरविकास विभागाने चौकशीचे आदेश दिले. आता चौकशी समितीसह जागामालकांविरोधात थेट पोलिसांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते ॲड. शिवाजी सहाणे यांनी दिली. 

२३ कोटींची नुकसानभरपाईची मागणी

मौजे देवळालीगाव शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ मधील आरक्षण क्रमांक २२० व २२१ या जागेवर शाळा, खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण होते. १५ हजार ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा टीडीआर देताना सिन्नर फाटा येथील आरक्षित जागेऐवजी नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते उड्डाणपुलापर्यंत जागा दर्शविण्यात आली. मूळ मालकांनी आरक्षित जागा मोफत देण्याचे लिहून दिले असताना टीडीआर दिला गेला. महापालिकेने संबंधित जागामालकांना जागेचा सरकारी बाजारभाव सहा हजार ९०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना टीडीआर देताना या जागेचा दर २५ हजार १०० प्रतिचौरस मीटर दर्शवून टीडीआर सर्टिफिकेट दिल्याने महापालिकेला सुमारे शंभर कोटींचा भुर्दंड बसला. यासंदर्भात माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनेवरून तत्कालीन नगररचना सहायक संचालक सुरेश निकुंभे यांनी शहा परिवाराला नोटीस बजावताना २३ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली होती. 

टीका झाल्यानंतर फाइल पुन्हा जागेवर

शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी देवळाली टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल घेत शासनाने चौकशीचे आदेश दिले. त्यापूर्वी ॲड. शिवाजी सहाणे व मनसेचे नगरसेवक सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. शासनाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी टीडीआर प्रकरणाची फाइल गहाळ झाल्यानंतर उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांची भूमिका संशयात सापडली होती. टीका झाल्यानंतर फाइल पुन्हा जागेवर आली. 

हेही वाचा >  भीषण! ३५ हून अधिक मजुरांचा तो कानठळ्या बसविणारा आवाज; महामार्गावरील थरार

पोलिसांकडे तक्रार 

टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी वर्षाहून अधिक कालावधी उलटला तरी अहवाल दिला जात नसल्याने जागामालकाला पाठीशी घातले जात असल्याने चौकशी समितीत सदस्य असलेल्या अधिकाऱ्यांबरोबरच स्नेहा शहा यांच्यावर महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिस आयुक्तांसह सरकारवाडा पोलिसांकडे केली जाणार आहे.  

हेही वाचा > ३०हून अधिक कोविड रुग्णालये नाशिक शहरात रातोरात उभी! प्रशासनाचा खुलासा 

संपादन - किशोरी वाघ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: TDR Scam Inquiry Committee, Complaints against landlords nashik marathi news