स्मार्ट रस्ता ठेकेदाराचा दंड कोणत्या नियमाखाली माफ केला? अधिकाऱ्यांचा होणार पर्दाफाश

विक्रांत मते
Saturday, 10 October 2020

यासंदर्भात आयुक्त जाधव यांनी कोणत्या नियमाखाली दंड माफ केला, याबाबतचा अहवाल संचालक मंडळाच्या बैठकीत मागविला आहे. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी कुठल्या नियमाखाली दंडमाफी केली, असा सवाल करताना थविल यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.

नाशिक : एरव्ही सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर भरण्यास विलंब झाल्यानंतर दंडाचा बडगा उचलला जातो. परंतु स्मार्टसिटी कंपनी स्मार्ट रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर मेहेरबान असून, कंपनीला सहा महिन्यांतील तब्बल ८० लाखांचा दंड परस्पर माफ केल्याने आयुक्त कैलास जाधव कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडणार असल्याने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. 

आयुक्तांकडून संचालक मंडळाच्या बैठकीत विषय 

स्मार्टसिटीअंतर्गत अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाकादरम्यान १.१ किलोमीटरचा स्मार्ट रस्ता तयार करण्याचा निर्णय मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आला होता. मुळात पूर्वीचा रस्ता सुस्थितीत असताना नव्या रस्त्याची गरज काय, असा प्रश्‍न विचारला जात असताना स्मार्टसिटी कंपनीकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. नाशिककरांचा विरोध डावलून बीफोर्स कंपनीला काम देण्यात आले. कार्यारंभ आदेश देताना रस्ता तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांची म्हणजेच ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत काम करण्याची मुदत ठेकेदाराला देण्यात आली होती. त्या कालावधीत रस्ता तयार न झाल्याने तीनदा प्रत्येकी सहा महिन्यांची मुदत वाढविण्यात आली. 

२६ जानेवारी २०२० ला घाईत रस्ता पूर्णत्वास, मात्र

रस्ते कामाचा दर्जा, व्यापारी पेठेतील दुकाने बंद ठेवण्याची वेळ व शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी स्मार्ट रस्ता तयार करण्यासाठी मार्च २०१९ ही अंतिम मुदत दिली. तीदेखील तारीख टळून गेल्याने एप्रिलपासून निविदेच्या एकूण रकमेच्या ०.५ टक्के म्हणजेच ३५ हजार प्रतिदिनप्रमाणे दंड ठोठावण्याच्या सूचना श्री. गमे यांनी दिल्या होत्या. दंडाची कारवाई सुरू झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तरीही रस्ता न झाल्याने नागरिकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. त्यानंतर २६ जानेवारी २०२० ला घाईत रस्ता पूर्णत्वास आल्याचे दर्शविण्यात आले. 

थविल यांच्यावर कारवाईची मागणी

मात्र, रस्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित झाला नसताना ७ फेब्रुवारीपासून स्मार्टसिटी कंपनीने कंपनीला सुमारे ८० लाखांचा दंड परस्पर माफ केल्याने स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल वादात सापडले. यासंदर्भात आयुक्त जाधव यांनी कोणत्या नियमाखाली दंड माफ केला, याबाबतचा अहवाल संचालक मंडळाच्या बैठकीत मागविला आहे. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी कुठल्या नियमाखाली दंडमाफी केली, असा सवाल करताना थविल यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. 

हेही वाचा > दुर्दैवी : सलग चार वर्षे द्राक्षाचे उत्पन्नच नाही; बेपत्ता शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा खुलासा

बदलीनंतरही सीईओपदी थविलच! 

ऑगस्टमध्ये प्रकाश थविल यांची बदली झाली असून, त्यांच्या जागी बुलडाण्याचे उपजिल्हाधिकारी अभिजित नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु अद्यापही थविल यांनी पदभार सोडलेला नाही. तीन वर्षांपासून थविल या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नगरसेवक टीका करतात. भाजप असो की महाविकास आघाडीचे सरकार थविल आहे त्याच पदावर कार्यकाळ पूर्ण होऊनही कायम असल्याने मंत्रालयातून आशीर्वाद तर नाही ना, अशी चर्चा रंगत आहे.  

हेही वाचा > पाकिस्तानला खबरी देणाऱ्या दीपक शिरसाठचा उद्योग HAL ला पडणार महागात! सुरक्षेला मोठे आव्हान

संपादन - किशोरी वाघ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Under which rule the penalty of smart road contractor was waived nashik marathi news