Onion Export Ban : आता पेटणार जगातील सर्वांत मोठे सोशल मीडिया आंदोलन; कोण म्हणाले वाचा

नाशिक : सरकारने नुकतीच कांदा निर्यातबंदी करून सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका अधोरेखित केली आहे. या निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लाखो कांदा उत्पादक शेतकरी सोशल मीडियावरून केंद्राच्या या निर्यातबंदीच्या विरोधात आंदोलन छेडतील. असे राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या निर्यातीतील धरसोड वृत्ती नडतेय

14 सप्टेंबर 2020 रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी करताना 2 तासात ही निर्यातबंदी केली आहे. म्हणजे निर्यातबंदी करत असताना 2 तासात निर्यातबंदी करायची परंतु निर्यातबंदी हटवतांना पंधरा- पंधरा दिवसाची मुदत द्यायची. जगातील चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे कांदा उत्पादन घेणाऱ्या भारतात कांदा हे अवर्षणग्रस्त व दुष्काळी भागातील प्रमुख नगदी पीक असून देशाला परकीय चलन मिळवून देणारा एक प्रमुख पीक आहे. तसेच कांद्याच्या पिकामुळे लाखो लोकांना कायमस्वरूपी रोजगारही मिळत आहे. परंतु सातत्याने केंद्र सरकारच्या निर्यातीतील धरसोड वृत्तीचा कांदा उत्पादकांना आर्थिक फटका बसत आलेला आहे. या निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लाखो कांदा उत्पादक शेतकरी शनिवारी (ता. 19) फेसबुक लाईव्ह, रविवारी व्हाट्सअप मेसेज, सोमवारी ट्विटर मोहीम, मंगळवारी इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरून केंद्राच्या या निर्यातबंदीच्या विरोधात आंदोलन छेडले जाणार आहे.

याची जबर किंमत सरकारला पुढील काळात मोजावी लागणार

देशात सर्वच गोष्टींच्या किंमती वाढत असताना सरकार मात्र फक्त कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च आता प्रति क्विंटलला 1300 ते 1500 रुपये इतका येत आहे. परंतु लॉकडाऊनच्या 4-5 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये कांद्याला फक्त 500 ते 700 रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच भाव मिळाला. यावेळेस मात्र केंद्र सरकारला कांदा उत्पादकांचे नुकसान दिसले नाही. मागील एक-दोन आठवड्यांपासून कांद्याच्या दरात किंचित वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने एकाच दिवसात कुठलीही पूर्वसूचना न देता तात्काळ कांद्यावर निर्यातबंदी लादून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान केलेले आहे.
कायमच ग्राहकांच्या हितासाठी व विविध राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांना बळी देणारा असेल तर याची जबर किंमत सरकारला पुढील काळात मोजावी लागेल.

#justiceforonionfarmers वापरुन करणार ट्विट

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्ष 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याची भाषा करणारे केंद्रातील मोदी सरकार कृतीतून मात्र पूर्णपणे शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. त्याच्यावरती 14 सप्टेंबरच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे शिक्कामोर्तब झालेले असून राज्यात रास्तारोको, वेगवेगळे आंदोलने व मोर्चे काढून केंद्र सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जात नसल्याने शनिवारी 19 सप्टेंबर 2020 पासून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकरी आपल्या मोबाईलमधून फेसबुक लाईव्ह करून रविवारी (ता. 20) सप्टेंबरला आपापल्या मतदारसंघातील आमदार, खासदार मंत्री विरोधी पक्षनेते यांना व्हाट्सअप मेसेज करतील. सोमवारी (ता. 21) सप्टेंबरला पंतप्रधान केंद्रीय कृषिमंत्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते यांना टॅग करून ट्विट करतील. यावेळेस #justiceforonionfarmers हा हॅशटॅग वापरुन राज्यभरातील लाखो कांदा उत्पादक ट्विट करतील. 

हेही वाचा > धक्कादायक! जिल्हा रुग्णालयात गळफास घेऊन युवकाची आत्महत्या; कुटुंबियांचा आक्रोश 

कांदा निर्यात बंदीचा विषय जगात घेऊन जाणार

कांदा निर्यातबंदीला विरोध करतांना राज्यभरात रास्ता रोको, मोर्चे जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याबरोबरच जगातील विविध देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनाही केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांबाबतीत आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या समजाव्यात यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगातील कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या भारतीयांना केंद्र सरकारने केलेल्या या निर्यातबंदीची माहिती दिली जाणार आहे. विदेशात असलेल्या भारतीयांनीही केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवावी असे साकडे घालावे. यासाठी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी विदेशी भारतीयांना आवाहन करतील. असेही श्री. भारत दिघोळे यांनी सांगितले.

हेही वाचा > जिवलग मित्रांची 'ती' सहल शेवटचीच! कोरोना काळात पर्यटनस्थळ बंदी नावालाच; प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद