Dhule News : महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा 2 फेब्रुवारीपासून बहिष्कार

म्हसदी : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी प्रमुख सहा मागण्यांसाठी २ फेब्रुवारीपासून सर्व बोर्ड व विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार आंदोलन करणार असल्याची घोषणा विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख संघटक अजय देशमुख व प्रमुख सल्लागार डॉ. आर. बी. सिंह यांनी केली आहे.

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होतील, अशी माहिती विद्यापीठ महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जी. वाय. पाटील (साक्री) आणि सरचिटणीस डॉ. हृषीकेश चित्तम (म्हसदी) यांनी दिली. (College non teaching staff boycott from February two Weapons of Upsanhar strike for six major demands dhule news)

बहिष्कार आंदोलनात सहभागी व्हा, असे आवाहन राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष रमेश पाटील, भटू बडगुजर, शालिकराव तिरमले, रवींद्र बोरसे, ए. के. पाटील, अजय शिंदे, मनीष कलाल, जे. पी. चौधरी, विजय पाटील, कल्याण पाटील, बापू भावसार (साक्री), सचिन पाटील, बी. टी. पाटील, शशिकांत पाटील, के. बी. पाटील, संग्रामसिंह पाटील, विजय सोंजे, प्रसाद पाटील, मनोज चौधरी, बी. बी. गिरासे, जितेंद्र चव्हाण, जितेंद्र परदेशी, छोटू जाधव, सुनील भामरे यांनी केले आहे.

आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

कृती समितीने आंदोलनाचे टप्पे ठरविले असून, कर्मचारी १६ फेब्रुवारीस एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करतील. राज्य शासनाने दखल घेतली नाही तर २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून विद्यापीठ व महाविद्यालयीन संघटनांनी स्वतंत्रपणे आंदोलने केली. आश्वासनाशिवाय विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. प्रथमच विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी एकत्र आले आहेत. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील परीक्षेची यंत्रणा कोलमडणार आहे. याची नोटीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना १३ जानेवारीच्या पत्राने दिली आहे.

सहा मागण्या अशा

सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय पुनरुज्जीवित करून पूर्ववत लागू करा. सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार १०-२०-३० वर्षांनंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करा.

सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या एक हजार ४१० विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झाला. त्या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करा.

विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता द्या. २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करा.