Dhule Municipality News : ‘LBT’चे ‘गुऱ्हाळ’ चालविण्यात ‘रस’ कुणाला? 6 वर्षांत केवळ 60 लाख वसुली

Dhule Municipality News : स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी रद्द होऊन जमाना झाला पण धुळे महापालिकेला एलबीटी लागू असलेल्या केवळ तीन आर्थिक वर्षांतील एलबीटी विवरणपत्र तपासणी व त्याअनुषंगाने एलबीटी वसुलीचा गुंता सोडविता आलेला नाही.

त्यामुळे आता २०२४ मध्ये नव्याने सनदी लेखापाल (सीए) यांची नियुक्ती करून त्यांच्याकडून विवरणपत्र तपासणीचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आणखी किती वर्षे हे गुऱ्हाळ चालणार, असा प्रश्‍न आहे. या विषयाचे भिजत घोंगडे ठेवण्यात कुणाला रस तर नाही याचाही शोध घ्यायला हवा. (Local body tax 60 lakh recovery Dhule Municipal Corporation work decision by chartered accountants)

धुळे महापालिका क्षेत्रातील २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ या वर्षातील एलबीटी विवरणपत्र नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांनी दाखल केले. हे विवरणपत्र तपासणीचे काम २९ जानेवारी २०१६ ला मे. के. के. चनानी अॅन्ड असोसिएट या संस्थेला देण्यात आले.

मुळात हे काम संस्थेने सहा महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्‍यक होते. मात्र, ते झाले नाही. त्यामुळे संस्थेला महापालिकेकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिशीवर संस्थेचा खुलासा बेजबाबदारपणाचा, असमाधानकारक असल्याचे महापालिकेने म्हटले.

दरम्यानच्या काळात संस्थेच्या कामाबद्दल मनपा स्थायी समिती सभेत वारंवार तक्रारी, आरोप झाले. त्यावर प्रशासनाकडून प्रत्येक वेळी वेळ मारून नेण्यासारखी उत्तरे दिली गेल्याचे पाहायला मिळाले. अखेर मे. चेनानी या संस्थेचे काम संपुष्टात आणण्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली. प्रदीर्घ कालावधीनंतर अखेर १ जून २०२२ ला संस्थेचे काम संपुष्टात आणले गेले.

सहा वर्षांत ६० लाख

मे. चेनानी या संस्थेने सहा वर्षांत एकूण ७९० व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्र तपासणीचे काम पूर्ण करून अंदाजे ६० लाख रुपये वसूल केल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे. अर्थात वर्षाकाठी केवळ दहा लाख रुपये वसुली झाली.

या कामापोटी मे. चेनानी संस्थेला किती रुपये महापालिकेकडून अदा झाले, हाही एक प्रश्‍न आहे. नंतरच्या काळात महापालिका प्रशासनाकडून चर्चा व निर्णयाचे गुऱ्हाळ सुरू राहिले.

२० जुलै २०२३ ला स्थायी समितीत खासगी सीए व त्या संस्थेमार्फत स्थानिक संस्था कर निर्धारण तपासणीवर आक्षेप घेतले गेल्याने निविदा रद्द करण्यात आली. या कामासाठी मानधन तत्त्वावर निवृत्त सेवाकर विभागातील अधिकारी नियुक्त करण्यास मान्यता दिली गेली.

अनुभव नसलेले कर्मचारी

एलबीटी विभागात दोन कला शाखेचे व एकच वाणिज्य शाखेचे शिक्षण असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली. विवरणपत्र तपासणी, कर निर्धारण याचा त्यांना कोणताही अनुभव नाही. त्यामुळे त्यांना नाशिक महापालिकेतील अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर कामास सुरवात झाली. या प्रक्रियेत ६०-७० नोटिसा वाटप झाल्या आहेत.

आता सीए नियुक्त

एलबीटी निर्धारण तपासणी कामाचा आवाका पाहता व कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता तसेच निर्धारण कामास विलंब झाल्यास कर वसुलीस अडचणी येतील, लेखापरीक्षण व न्यायालयीन वादविवाद होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता, विवरणपत्र तपासणीचे कामकाज गतिमान होण्यासाठी सनदी लेखापाल (सीए) नियुक्त करण्याचा निर्णय ८ फेब्रुवारी २०२४ च्या स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे किमान आता तरी एलबीटीच्या या विषयाला पूर्णविराम लागेल, अशी अपेक्षा आहे.