सिंचन विहिरींची परस्पर मंजुरी भोवली; बीडीओंचा पदभार काढला

धुळे : धुळे पंचायत समितीचे (Dhule panchayat samiti) प्रभारी गटविकास अधिकारी जी. डी. सोनवणे यांच्या कार्यशैलीबाबत सातत्याने तक्रारी झाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dhule zp) वान्मथी सी. यांनी प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्‍यांचा पदभार काढून घेतला. येथील कार्यभार शिरपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी वाय. डी. शिंदे यांच्याकडे सोपविला आहे. (dhule zilha parishad shinchan vihir fraud dhule panchayat samiti bdo)

विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता परस्पर सिंचन विहिरींना मंजुरी दिल्याबाबत सभापती प्रा. विजय पाटील यांनी तक्रार केली. त्यातच गटविकास अधिकारी सोनवणे जिल्हा परिषदेतील बैठकांनाही गैरहजर राहत. कामात सुसूत्रता यावी, यासाठी हा निर्णय झाला. रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्‍यांकडे आहेत. धुळे पंचायत समितीच्या प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्‍यांच्या कार्यशैलीबाबत सभापतींनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्‍यांकडे तक्रार केली. तसेच लोकप्रतिनिधींच्याही तक्रारी प्राप्त झाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी. यांनी प्रभारी गटविकास अधिकारी जी. डी. सोनवणे यांच्याकडे असलेला पदभार काढून घेतला.

आता पुन्हा बीडीओंना अधिकार

धुळे पंचायत समितीत रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरी, गायगोठा मंजुरी आदी कामे चर्चेत आहेत. या कामांमुळे यापूर्वीच्या तीन गटविकास अधिकाऱ्‍यांना निवृत्तीनंतर चार ते पाच वर्षे निवृत्ती वेतनापासून वंचित राहावे लागले. तसेच त्यांची चौकशी झाली. सिंचन विहिरींची कामे मंजुरीत होणाऱ्‍या गैरप्रकारामुळे सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्‍यांकडे सोपवले होते. त्यात बदल करून आता पुन्हा मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्‍यांना दिले.

तीन गटविकास अधिकाऱ्‍यांवर कारवाई

धुळे पंचायत समिती अंतर्गत रोजगार हमी योजनेच्या सिंचन विहिरींना नियमबाह्य मंजुरी दिल्याच्या प्रकरणात आतापर्यंत तीन गटविकास अधिकाऱ्‍यांवर कारवाई झाली आहे. सिंचन विहिरी आणि गायगोठा मंजुरी हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. यामुळे पूर्वीच्या तीन गटविकास अधिकाऱ्‍यांचे निवृत्तिवेतन चार ते पाच वर्षांपासून थांबविले आहे. त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे.

सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव प्रलंबित

गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून धुळे तालुक्यातील सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. जनतेची सेवा करताना त्यांच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. सामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्‍यांवर अन्याय होत असेल तर ते उघड्या डोळ्यांनी पाहणार नाही. सिंचन विहिरींच्या मंजुरीबाबत असलेला प्रकार वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सीईओ आणि अध्यक्षांच्या कानावर घातला आहे. यात कोणावर अन्याय करण्याचा उद्देश नाही. त्यानंतर तातडीने प्रभारी अधिकारी बदलला.

- विजय पाटील, (सभापती :पंचायत समिती, धुळे)