संचारबंदीचे नियम कडक करावेत : अतिरिक्त आयकर आयुक्त साळुंखे 

अमळनेर : येथील वाढत्या कोरोना रुग्णाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर टेस्टिंग वाढवावे लागेल. त्यातून केसेसचा आकडा भविष्यात अजून वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत किमान एक महिना तरी अमळनेरमध्ये व आजूबाजूच्या खेड्यांमध्ये संचारबंदीचे नियम कडक करावे लागू शकतात. आणि ते आपल्या सगळ्यांच्या फायद्याचे असेल, असे मत मारवड (ता अमळनेर) येथील मूळ रहिवासी तथा अतिरिक्त आयकर आयुक्त संदीपकुमार साळुंखे (पुणे) यांनी व्यक्त केले. 

आर्वजून पहा : जळगाव जिल्ह्यात सात जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह...कोरोनाग्रस्तांची संख्या एकतीसवर ! 

अमळनेर तालुक्यातील वाढलेल्या कोरोना प्रादुर्भाव च्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. श्री साळुंके पुढे म्हणाले की, आता संचारबंदी चे नियम राबवताना श्रीमंत वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब व पोटावर हात असणार्‍यांचा वर्ग या तीन घटकांचा विचार करावा लागेल. यात पहिल्या श्रीमंत वर्गाला लॉक डाऊन एक- दोन महिना वाढला तरी काही फरक पडत नाही. कारण त्या सगळ्यांकडे व्यवस्थित घरे आहेत, पंखे-कुलर किंवा एसी देखील आहेत. त्यांच्या घरात डाळ तांदूळ व इतर शिजवता येणाऱ्या कोरड्या वस्तू व्यवस्थित असल्यामुळे त्यांना एखादा महिना भाजीपाला फळे या गोष्टी नाही मिळाल्या तरी चालते. हा वर्ग स्वतःच्या बाबतीत अतिशय काळजी घेत असल्याने ते कुठे गर्दी देखील करणार नाहीत. दुसरा वर्ग म्हणजे मध्यम वर्ग. मध्यमवर्गाकडे देखील एक महिना पुरेल एवढा शिधा आणि इतर गोष्टी असतात. अचानक बाजारात भाजीपाला फळे इत्यादी वस्तू उपलब्ध झाल्या तर ते गर्दी करतील. तिसरा वर्ग म्हणजे गरीब, कष्टकरी, मजूर किंवा थोडक्यात हातावर पोट असणाऱ्यांचा. या लॉक डाऊनमुळे सरळ सरळ त्यांच्या पोटावर पाय. दुसरे म्हणजे या वर्गाची घरेदेखील अतिशय छोटी आणि बऱ्याचदा पत्र्याची वगैरे असतात. त्यामुळे उन्हाळा त्यांना असह्य होईल.

क्‍लिक कराःविद्यार्थ्यांचे संशोधन ..."कोरोना'ला रोखण्यासाठी "थ्रीडी प्रिंटेड मास्क' !
 

दिवसभरात किमान कामाच्या ठिकाणी गेल्यामुळे आणि कामाच्या ठिकाणी पंखा वगैरे किंवा किमान मोकळी हवा असल्यामुळे उन्हाळा थोडा सुसह्य होतो. परंतु घरात बसून त्यांना अक्षरशः भट्टीमध्ये बसल्यासारखे वाटेल. शिवाय छोट्या घरांमध्ये बायका-मुले आई-वडील यांच्यासह राहणे भयंकर अवघड आहे. या वर्गाकडे खाण्या-पिण्याच्या गोष्टीं,  शिजवण्याच्या कोरड्या वस्तू देखील फारशा नसतात. त्यामुळे या वर्गाला जर योग्य सोयी-सुविधा व विशेषतः शिधा, भाजीपाला वेळेवर व घराच्या जवळपास मिळाला नाही तर त्यांच्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. असंतोष निर्माण झाला तर सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही लोकं बाहेर पडतील आणि तसे झाले तर ते मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत या दोघांसाठी अवघड परिस्थिती निर्माण करेल. शिवाय प्रशासन एका मर्यादेपलीकडे काही करू शकणार नाही कारण प्रशासनाकडे मनुष्यबळ हे मुळात कमी आहे आणि त्यातील बरेचसे मनुष्यबळ हे संचारबंदी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व इतर मेडिकल कामांमध्ये व्यस्त आहे.

 नक्की वाचा  त्या' कोरोनाबाधिताने दिला खोटा पत्ता 
 

हे आहेत उपाय
जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खरोखर प्रभावीपणे सुनिश्चित करणे. केवळ होम डिलिव्हरी फोन नंबर देऊन हे काम होईल असे वाटत नाही. एवढ्या लोकसंख्येला वीस-पंचवीस दुकाने होम डिलिव्हरी कशी करू शकणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्याऐवजी वार्ड निहाय दोन किंवा तीन दुकाने सुनिश्चित करून त्यांच्यापुढे सोशल डिस्टन्स नुसार लाईन ची व्यवस्था मार्किंग करून काम झाल्यास अधिक प्रभावी होईल.

किराणामाल हा व्हायरस पसरवण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक दुकानाच्या समोर डिटर्जंट/साबण/डेटॉल टाकलेल्या पाण्याचा एक टॅन्क ठेऊन सर्व पॅक मटेरियल किराणा देण्याआधी पंधरा मिनिटे त्यात टाकून ठेवले तर फार मोठा धोका टळेल असे वाटते. मी स्वतः घरी असेच करतो

अशा परवानगी दिलेल्या दुकानांच्या बाहेर दोन पोलिसांची ड्युटी लावावी किंवा पोलीस कमी पडत असल्यास होमगार्ड किंवा माजी सैनिक किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते यांना तात्पुरते अधिकार देऊन त्यांची ड्युटी लावावी. त्यांना फक्त शिस्तीचे पालन होत आहे की नाही हे बघणे एवढेच काम द्यावे. शिस्त मोडली जात असेल तर अधिकाऱ्यांना कळवावे अशा सूचना द्याव्यात.

पब्लिक अनाउन्सिंग सिस्टीम द्वारे दररोज एक वेळा संपूर्ण गावात गाडी फिरवून सर्व आलबेल आहे, लोकांनी बाहेर गर्दी करू नये, कोणालाही कुठल्याही गोष्टीची कमतरता पडणार नाही अशा अनाउन्समेंट कराव्यात जेणेकरून लोकांमध्ये धीर राहील.

या सर्व गोष्टी साठी प्रशासनाला फक्त स्वतःच्या मनुष्यबळावर अजिबात अवलंबून राहता येणार नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संघटनांना यात सहभागी करून घ्यावे.  त्यामुळे त्यांच्या संपर्काचा चांगला परिणाम होईल व प्रशासनावरील ताण कमी होईल.