स्टील, सिमेंटच्या किमतीत वाढ केल्याने शासनाच्या धोरणाला छेद दिला जात आहे. बिल्डर घर महाग देत आहे.
धुळे ः सिमेंट, स्टीलमधील दरवाढीमुळे घरकुलाचे स्वप्न भंगणार आहे. घरकुल बांधकामाच्या किमतीत सरसकट सरासरी १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकीकडे देशात विविध घरकुल योजनेंतर्गत सर्वांना स्वस्तात घरे, कुणीही बेघर राहणार नाही, असा नारा केंद्र, राज्य सरकार देत आहे. दुसरीकडे बांधकामाच्या प्रमुख साहित्यात दरवाढ करत घरकुल योजनेच्या उद्देशाला छेद दिला जात आहे. ही विसंगती सर्व प्रकारचे ग्राहक आणि व्यावसायिकांना मारक ठरत असल्याचा आरोप बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या येथील शाखेने केला.
आवर्जून वाचा- 'कटप्पा ने बाहूबली को क्यों मारा' असे पून्हा का म्हणाले जलसंपदा मंत्री
स्टील, सिमेंटमधील दरवाढीविरोधात बिल्डर असोसिएशनचे पदाधिकारी तथा बांधकाम व्यावसायिक शुक्रवारी (ता. १२) येथे रस्त्यावर उतरले. त्यांनी क्युमाईन क्लबजवळ धरणे आंदोलन करत दरवाढीच्या निर्णयाचा निषेध केला. स्टील, सिमेंटमधील दरवाढ कमी झाली नाही तर कोरोनापाठोपाठ पुन्हा घरकुलाचे स्वप्न बाळगणारे ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मंदीसह विविध आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, तसेच त्याचा परिणाम कामगार, मजुरांवरही होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली.
विविध संघटना सहभागी
आंदोलनात बिल्डर असोसिएशनचे येथील राज्याचे अध्यक्ष भरत वाघ, स्थानिक शाखेचे अध्यक्ष कुणाल सोनार, सचिव दीपक अहिरे, राज्याचे माजी अध्यक्ष सुनील मुंदडा, क्रेडाईचे अध्यक्ष संजय देसले, जीसीआयचे सदस्य संजय पाटील, शीतल नवले, किशोर पाटील, कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप महाले, कन्सल्टींग इंजिनिअर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय अहिरराव, स्टोन क्रशर असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र महाले, भटू बागुल, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष अभिनय गिते, राजेश वाणी, अक्षय मुंडके, शांताराम पाटील, उमेश अग्रवाल, दीपक शेलार, सुशील पोपली, गजु कोतकर, मिलिंद मुडावदकर, आशिष अग्रवाल, शेषराव जाधव, केदार जोशी, सचिन सनेर, जगदीश पाखले, मुकुंद अहिरे, कंत्राटदार, मजूर आदी सहभागी झाले. त्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा ः
आवश्य वाचा- शिरपूर तालुक्यातील ३३ ग्रामपंचायतीवर भाजपचा दावा
व्यावसायिकांची मागणी
शासनाचे सर्वांना घरे देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यासाठी कमी व्याजदराच्या गृहकर्ज योजना आहे. विविध शासकीय घरकुल योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, दुसरीकडे स्टील, सिमेंटच्या किमतीत वाढ केल्याने शासनाच्या धोरणाला छेद दिला जात आहे. बिल्डर घर महाग देतो, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न अनुचित आहे. स्टील, सिमेंटमधील दरवाढीमुळे कुठल्याही घरकुलासाठी ग्राहकावर सरसकट १२ ते १५ टक्के आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्यात बांधकाम व्यावसायिकांची, विविध साहित्य विक्रेत्यांची गळचेपी होणार आहे. देशासह जिल्ह्याच्या अर्थकारणात कृषी क्षेत्रापाठोपाठ बांधकाम व्यवसायाचे योगदान आहे. त्यावर कोट्यवधी कामगारांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे चरितार्थ चालतो. यात बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाने सिमेंट कंपन्यांविरोधात आवाज उठविला आहे. कृत्रीमरित्या सिमेंटची दरवाढ केल्याने दहा कंपन्यांना ६३०७ कोटी रुपयांचा दंड झाला आहे. त्यावर कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. या स्थितीत सेबी, ट्राय, रेरा कायद्याच्या निर्मितीनंतर शासनाने सिमेंट रेग्युलेटरी (सीआरए) अस्तित्वात आणल्यास या उत्पादनाच्या दरावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल, असे सांगत उच्चस्तरीय समितीवव्दारे सिमेंट दरवाढीबाबत चौकशी केली जावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली.
दरवाढीचा धुळे जिल्ह्यावर परिणाम...
- स्टील....४० वरून ६१ व आता ५० रुपये किलो
- सिमेंट....प्रती ५० किलोच्या बॅगला सरासरी
२४०- २५० वरून आता ३२५- ३५० रुपयांना विक्री
- धुळे शहरात नोंदणीकृत १२ हजार कामगार, असंघटित
पाच ते सात हजार कामगारांवर आर्थिक संकटाचे सावट
- धुळे जिल्ह्यात प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष ५० हजारांहून अधिक
कामगार, मजुरांवर आर्थिक परिणामाची भिती
संपादन- भूषण श्रीखंडे
