esakal | आरटीओचे सीमा तपासणी नाके हटवा..केंद्र सरकारचा आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

RTO Chek point

आरटीओचे सीमा तपासणी नाके हटवा..केंद्र सरकारचा आदेश

sakal_logo
By
निखील सुर्यवंशी

धुळे : महाराष्ट्रासह १२ राज्यांच्या सीमांवर असलेले प्रादेशिक परिवहन विभागाचे तपासणी नाके (RTO checkpoints) हटविण्याचा आदेश केंद्र सरकारने (Central Government) दिला आहे. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून (Union Ministry of Road Transport and Highways) राज्यांच्या वाहतूक विभागाच्या सचिवांना याबाबतचे पत्र पाठविले आहे.

हेही वाचा: धुळ्यात ६३ किलो चांदीची गणेशमूर्ती; लसीकरणाची जागृती


राज्यात २६ सीमा तपासणी नाके आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यां‍ना चेक पोस्टसाठी महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत ७६ वाहने सरकारने दिली आहेत. जळगाव, नंदुरबार व धुळे अशा तीन जिल्ह्यांचा नियंत्रक अधिकारी व धुळ्याचा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आहे. धुळे प्रादेशिक परिवहन विभागांतर्गत पाच सीमा तपासणी नाके आहेत. देशात जुलै २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याने या तपासणी नाक्यांची आवश्यकता नसल्याचे या पत्रात नमूद आहे.


राज्यांच्या सीमांवर असलेले तपासणी नाके तातडीने बंद करण्याबाबची मागणी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसतर्फे सातत्याने राहिली. याबाबत आंदोलनही झाले. संबंधित तपासणी नाक्यांवर वाहतूकदारांचा मोठा वेळ वाया जाण्याबरोबरच आर्थिक त्रासही होत असल्याच्या तक्रारीही वेळोवेळी केल्या. महाराष्ट्रासह देशातील १२ राज्यांतील तपासणी नाके हटविण्याबाबत केंद्र सरकारकडून राज्यांना आदेश दिल्यानंतर याबाबत वाहतूकदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगड, पुद्दुचेरी, राजस्थान आदी राज्यांतील सीमा तपासणी नाके हटविण्याचे आदेश आहेत.

हेही वाचा: दारू विक्रेत्यांशी वाद..रेल्वेखाली झोकून तरुणाची आत्महत्त्या

कार्यवाहीबाबत तातडीने माहिती द्यावी
देशात वस्तू आणि सेवाकराची आकारणी होत आहे. त्यामुळे राज्यांच्या तपासणी नाक्यांची आवश्यकता नाही. वाहन आणि चालकांबाबतची सर्व माहिती वाहन आणि सारथी या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने सध्या उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यांच्या सीमांवर असलेले तपासणी नाके काढून टाकावेत. कार्यवाहीबाबत केंद्राला तातडीने माहिती द्यावी, असे आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयातर्फे राज्यांना पाठविलेल्या पत्रातून दिले आहेत.

loading image
go to top