‘प्री-बजेट'च्या नावाखाली उधळपट्टी ! 

धुळे : प्री-बजेटच्या नावाखाली कोणत्या कामांना मंजूरी दिली, बिले अदा केली व ही सर्व प्रक्रीया स्थायी समितीला अंधारात ठेऊन कशी केली अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करत स्थायी समिती सभापती सुनील बैसाणे यांनी अधिकाऱयांच्या मनमानी कारभारावर संताप व्यक्त केला. अधिकाऱयांकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने सभा तहकुब करण्यात आली. 

महापालिकेच्या २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकावर चर्चा व मान्यतेसाठी आज (ता.१) सकाळी साडेअकराला महापालिकेच्या सभागृहात स्थायी समितीची सभा झाली. सभापती सुनील बैसाणे, अतिरिक्त आयुक्त गणेश गिरी, सदस्य कमलेश देवरे, भारती माळी, अमोल मासुळे, युवराज पाटील प्रत्यक्ष सभागृहात तर काही ऑनलाइन उपस्थित होते. 

प्रश्‍नांची सरबत्ती 
सभापती श्री. बैसाणे यांनी प्री-बजेटवरुन अधिकाऱयांचा किस काढला, व्याख्या विचारली. काही अधिकाऱयांनी ती सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण श्री. बैसाणे यांचे समाधान झाले नाही. प्री-बजेटच्या नावाखाली किती कामांची तरतुद केली गेली, किती कामांचे कार्यादेश दिले, किती कामांना प्रशासकीय मंजूरी दिली, किती कामांची बिले अदा केली, कोणत्या अधिकाराने ही कार्यवाही केली, स्थायी समितीला याबाबत माहिती दिली का, नसेल तर स्थायीचे अधिकारही आपणच वापरले का आदी प्रश्‍नांची सरबत्ती श्री. बैसाणे यांनी अधिकाऱयांवर केली. भलत्याच कामांना प्राधान्य दिले असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. 

तोपर्यंत सभा तहकुब 
प्रशासनाने बांधकाम विभागाकडील २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकास अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता दिलेले व कार्यादेश दिलेल्या कामांची यादी लेखाशिर्षनिहाय तत्काळ सादर करावी तोपर्यंत सभा तहकुब करत असल्याचे श्री. बैसाणे यांनी जाहीर केले. 
 
असा आहे मामला... 
महापालिका प्रशासनाने प्री-बजेटच्या नावाखाली सहा-सात कोटींच्या १८ कामाचे कार्यादेश देऊन टाकले आहेत. शिवाय यातील दोन कामांची बिलेही अदा झाली आहेत. याशिवाय अन्य साधारण सहा कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन टाकल्याचे सांगितले जाते. प्री-बजेटच्या नावाखाली झालेल्या या कामांबाबत, बिले अदायगीबाबत मात्र स्थायी समितीला माहितीच नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच महापालिकेतील सर्व विभागप्रमुख हे अधिकारी पदाधिकारी, कर्मचाऱयांच्या अज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेत असल्याचा श्री. बैसाणे यांचा आरोप आहे. 
 
‘प्री-बजेट'चा अर्थ-अनर्थ 
अंदाजपत्रकाव्यतिरिक्त अत्यावश्‍यक कामांसाठी खर्च करण्याची वेळ आली तर असा खर्च प्रशासनाकडून केला जातो. मात्र, याबाबतची माहिती स्थायी समितीला (सभापती) देणे अपेक्षित असते. त्यामुळे असे विषय स्थायी व महासभेत मंजूर करतांना अडचणी येत नाहीत. सुधारीत अंदाजपत्रकात ही प्रक्रीया होते. मात्र, धुळे महापालिकेत ‘प्री-बजेट'च्या नावाखाली अत्यावश्‍यक नसलेल्या कामांवरही कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. या प्रक्रीयेत पदाधिकाऱयांना गृहीत धरण्याचा प्रकार होतो. दरम्यान, प्री-बजेट ही संकल्पना धुळे महापालिकेतच रुढ असल्याचे काही अधिकारी म्हणतात.