दोनशे कोटींचा मोबदला देणे बाकी; ‘एनएचआय’ला १२ पर्यंत अल्टिमेटम 

धुळे : नागपूर-धुळेमार्गे सुरत या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरी प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनातील २८२ शेतकऱ्यांना सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांचा मोबदला अदा करणे राहिले आहे. मोबदला वाटप झालेल्या आणि शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या लाभ वाटपात दुजाभाव केला जात आहे. यात २८२ शेतकऱ्यांच्या मागणीवर १२ डिसेंबरपर्यंत ठोस निर्णय न घेतल्यास महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम शेकडो शेतकरी बंद पाडतील, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने महामार्ग प्राधिकरणासह जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरी प्रकल्पात आठशे शेतकरी बाधित झाले. त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन मोबदल्याच्या लवादाचे प्रकरण तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निकालात काढण्यात आले. यात सहाशे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचआय) मोबदला अदा झाला. मात्र, उर्वरित २८२ शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची रक्कम ‘एनएचआय’ने गेल्या वर्षापासून थकविली आहे. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाविरोधात प्राधिकरणाने जिल्हा न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. 

...तर काम रोखणार 
महामार्ग प्राधिकरण एकाच शिवारातील एका शेतकऱ्याला मोबदला देते. त्याच शिवारातील लगतच्या दुसऱ्या शेतकऱ्याला तोच भूसंपादनाचा मोबदला दर असतानाही त्यासंबंधी निकालाविरोधात अपील दाखल केले जाते. हा विरोधाभास शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. प्राधिकरणाला एका शेतकऱ्याला दिलेला मोबदला दर योग्य वाटतो आणि लगतच्या दुसऱ्या शेतकऱ्याला दिला जाणारा भूसंपादनाचा दर अन्यायकारक वाटतो हा विचित्र, अचंबित करणारा प्रकार आहे. यातून प्राधिकरण अधिकाराचा गैरवापर करून लाभापासून वंचित शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे. चार वर्षांपासून दुष्काळ, शेतमालाला चांगला दर नाही, शेतकरी कर्जबाजारी असताना त्याला प्राधिकरणाने आणखी संकटाच्या खाईत लोटले आहे. यातून त्याची सुटका करण्यासाठी १२ डिसेंबरपर्यंत ठोस निर्णय जाहीर केला जावा, अपिल मागे घेतले जावे. अन्यथा, महामार्गाचे काम आंदोलनातून रोखले जाईल, असा संतप्त इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. मनीष जाखेटे, आर. डी. पाटील, ईश्वर माळी, संतोष माळी, गोकुळ खिंवसरा, सुरेश पाटील, शांतिलाल शर्मा, अर्जुन चौधरी, सागर जयस्वाल आदींनी दिला. 

प्राधिकरणाचा असा दुजाभाव... 
महामार्ग प्राधिकरणाने कोरोनाच्या संकटकाळात टोल कंत्राटदारांना तब्बल ९५० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई विनाअट, विनाशर्त, विनातक्रार दिली. त्या वेळी प्राधिकरणाला अपिलात जाण्याचे सुचले नाही. महामार्ग चौपदरीकरणासाठी चरितार्थाच्या क्षेत्रातील जमिनीचा एक तुकडा देऊनही संबंधित शेतकऱ्याला मोबादला देण्याऐवजी प्राधिकरणाची अपिलात जाण्याची भूमिका अन्यायकारक नाही तर काय, असा प्रश्‍नही शेतकरी संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. 

ंसंपादन ः राजेश सोनवणे