esakal | नियोजनातील दहा टक्के निधीमुळे ओढाताण! 
sakal

बोलून बातमी शोधा

planing fund

राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन विभागांतर्गत २०२०-२०२१ मधील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी नऊ हजार ८०० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. ती वितरणाच्या बेतात असताना राज्यात मार्चमध्ये संसर्गजन्य कोरोना विषाणूने पाय पसरण्यास सुरवात केली.

नियोजनातील दहा टक्के निधीमुळे ओढाताण! 

sakal_logo
By
निखिल सूर्यवंशी

धुळे : कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे सरकारचे महसुली उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतील नियोजन विभाग तुटपुंजा निधी मिळाल्याने अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. महाआघाडीचे सत्ताधारी नेते, कार्यकर्त्यांकडून निरनिराळ्या विकासकामांचे प्रस्तावांवर प्रस्ताव सादर होत असून, त्यावर निधीअभावी पूर्तता करता येत नसल्याचे अधिकारीवर्गाची कोंडी झाली आहे. राज्यात एकूण नऊ हजार कोटींच्या तरतुदींपैकी केवळ ९८१ कोटींचा तुटपुंजा निधी दिल्याने त्यातून जिल्हा विकासाची गरज कशी भागेल, असा प्रश्‍न आहे. 
राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन विभागांतर्गत २०२०-२०२१ मधील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी नऊ हजार ८०० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. ती वितरणाच्या बेतात असताना राज्यात मार्चमध्ये संसर्गजन्य कोरोना विषाणूने पाय पसरण्यास सुरवात केली. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने तरतुदीच्या सरासरी १५ ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात सर्व जिल्ह्यांना आतापर्यंत केवळ दहाच टक्के निधी वितरित केला आहे. त्यानुसार एकूण तरतुदींपैकी ९८१ कोटी ३५ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला. तो प्रथम हप्ता म्हणून सरकारने दर्शविले असले तरी दुसरा हप्ता मिळतो किंवा नाही, याची कुणालाही शाश्‍वती नाही. 

निधी खर्चाचे निकष 
कोरोनाचा फैलाव आणि लॉकडाउनमुळे राज्याचे महसुली उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. तिजोरीत पैसा येत नसल्याने सरकारला विकासकामांना कात्री लावावी लागत आहे. शिवाय सरकारच्या नियमानुसार जिल्ह्यानिहाय प्रदान झालेल्या दहा टक्क्यांच्या निधीतूनच सरासरी २५ टक्के निधी प्राधान्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासंबंधी उपाययोजना आणि आनुषंगिक पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, आरोग्य, औषधी सेवासुविधांसाठी खर्च करावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे तुटपुंजा निधीतून खर्च भागवताना अधिकाऱ्यांची ओढाताण होत आहे. 

...यांना मिळेल लाभ 
सरकारने दहा टक्क्यांमधील २५ टक्के निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित आरोग्य यंत्रणा, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे रुग्णालय, महिला, उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र, सामान्य रुग्णालय, महापालिका, पालिकांचे दवाखाने, रुग्णालयांना द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच इतर जिल्हा योजनांतर्गत एक वेळची विशेष बाब म्हणून प्रस्तावावर मान्यता देण्याचा अधिकार पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, नियोजन समितीला प्रदान केला आहे. 


उत्तर महाराष्ट्रातील निधीची स्थिती (कोटीत) 

जिल्हा ......... तरतूद ............ प्राप्त 
नाशिक ........ ४२५.............४२ 
धुळे............१९०............१९ 
नंदुरबार........११५............११ 
जळगाव........३७५............३७ 
एकूण...........१,१०५.........१०९ 
 

संपादन : राजेश सोनवणे