‘वजन’ कमी भरले म्हणून ‘ट्री-गार्ड’ उचले; धुळे मनपातील घोळ   

धुळे ः वृक्षसंवर्धनासाठी महापालिकेने वर्ष-दीड वर्षापूर्वी खरेदी केलेले ट्री-गार्ड थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनमध्ये फेल झाल्याने अर्थात वजनात तफावत स्पष्ट झाल्याने अखेर संबंधित कंत्राटदारावर ट्री-गार्ड परत नेण्याची वेळ आली. या सर्व व्यवहारात नेमकी चूक कुणाची, हा प्रश्‍न कायम आहे. तब्बल २३ लाख रुपयांतून ट्री-गार्ड खरेदी होणार होते. 

आवश्य वाचा-  २० लाखांचा गांजा जप्त; लागवड झालेल्या जमिनी घेणार ताब्यात 

शासनाच्या वृक्षलागवड कार्यक्रमानिमित्त शहरात महापालिकेकडून वृक्षलागवड झाली. त्यानंतर लागवड केलेल्या रोपांचे संरक्षण, संवर्धनासाठी महापालिकेने ट्री-गार्ड खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने ३ सप्टेंबर २०१९ ला ट्री-गार्ड खरेदीसाठी निविदा काढली. एकूण २२ लाख ८६ हजार ९०० रुपयांची ही निविदा होती. यातून चार हजार ट्री-गार्ड खरेदी करणे अपेक्षित होते. निविदा प्रक्रियेअंती कंत्राटदाराने त्यातील साधारण १,२०० ट्री-गार्ड महापालिकेत आणून टाकले. मात्र, वृक्षलागवडीचा हंगाम गेल्यानंतरही ट्री-गार्ड महापालिकेतून हलत नव्हते. याबाबत नगरसेवकांनीही अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. वृक्ष प्राधिकरण सभेतही याबाबत विचारणा झाली. मात्र, काहीही हालचाल होत नव्हती. 

वजनात मोठी तफावत 
ट्री-गार्डप्रश्‍नी अखेर आयुक्त शेख यांनी थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तपासणी झाली. त्यात महापालिकेत टाकून ठेवलेले ट्री-गार्ड निविदेतील स्पेसिफिकेशननुसार नसल्याचे समोर आले. निविदेनुसार ट्री-गार्ड नऊ किलोचे असायला हवे होते. प्रत्यक्षात ते फक्त सव्वादोन- अडीच किलोचेच होते. त्यामुळे ते परत करण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. 

वाचा- कोरोनाच्या गर्दीत डेंग्‍यूचा डास हरवला
 

कंत्राटदाराने ट्री-गार्ड उचलले 
ट्री-गार्ड परत करण्याच्या फाइलवर स्वाक्षरी झाल्यानंतरही काही महिने संबंधित ट्री-गार्ड महापालिकेतच पडून होते. मात्र, गुरुवार (ता. २६)पासून कंत्राटदाराने ते उचलून नेण्यास सुरवात केली. यानिमित्त महापालिकेतील कारभारावर पुन्हा प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले. ट्री-गार्ड खरेदीतील खाचाखोचा समोर आल्या नसत्या, तर आहेत त्या स्थितीतच ट्री-गार्ड घेतले गेले असते व काही महिन्यांनंतर हे प्रकरणच रफादफा झाले असते. या ट्री-गार्डमुळे किती रोपे वाचली असती माहिती नाही, पण तब्बल २२ लाख ८६ हजार रुपये खर्चातून नेमके काय साध्य झाले असते, कुणाचे हित साधले असते, हा प्रश्‍नच आहे
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे