हॉटेल व्यावसायिकांना हवी वीज बिल, "जीएसटी'ची माफी 

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 22 April 2020

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट बंद होती. यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल महिनाभरात ठप्प झाली आहे. विजेचे बिल, जीएसटी कसा भरावा, असा प्रश्‍न आहे. शासनाने हॉटेल, रेस्टॉरंट, टुरिझमची जीएसटी माफ करावा, विजेची बिलेही घेऊ नयेत.

जळगावः कोरोना संसर्ग होऊ नये, यासाठी देशभरात लॉकडाउन सुरू आहे. सर्वाधिक फटका हॉटेल, रेस्टॉरंट, टुरिझम व्यवसायाला बसला आहे. हॉटेल बंदच असले, तरी विजेचे बिल येणे सुरूच आहे. शासनाचा जीएसटी भरावाच लागणार आहे. तथापि, लॉकडाउनमुळे शासनाने हॉटेल, रेस्टॉरंटला वीज बिल आणि जीएसटी माफी द्यावी, अशी मागणी हॉटेल, रेस्टॉरंट चालकांनी "सकाळ'च्या माध्यमातून केली आहे. 

नक्की वाचा :  जळगावात आणखी दोन कोरोना पॉझिटीव्ह 

हॉटेल्स सशर्त सुरू करू द्या 
लेखराज उपाध्याय (अध्यक्ष, जळगाव हॉटेल ऍण्ड टुरिझम डेव्हलपमेंट असोसिएशन) ः कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट बंद होती. यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल महिनाभरात ठप्प झाली आहे. विजेचे बिल, जीएसटी कसा भरावा, असा प्रश्‍न आहे. शासनाने हॉटेल, रेस्टॉरंट, टुरिझमची जीएसटी माफ करावा, विजेची बिलेही घेऊ नयेत. शासनाच्या आदेशान्वये आमच्या नोकरांचा पगार सुरूच आहे. फूड पार्सलची व्यवस्था आहे. मात्र, नागरिकांचा हवा तसा प्रतिसाद नाही. नागरिकांना हॉटेलमध्येच बसून जेवण घेणे सोईचे वाटते. शासनाने हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करू, सर्व सूचना काटेकोरपणे पाळू. शहरात केवळ रेस्टॉरंटमधून रोज सात ते आठ लाखांची होणारी उलाढाल ठप्प झाली आहे. 

वीज बिल कमी दराने द्यावे 
संजय जगताप (सचिव, जळगाव हॉटेल असोसिएशन) ः लॉकडाउनमुळे व्यवसाय बंद असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना विविध करांमध्ये सूट मिळावी. वीज बिल इंडस्ट्रिअल दराने द्यावे. हॉटेल एक महिना बंद असले, की सुमारे अकरा महिने तोटा भरून काढण्यासाठी जातात. कारण हा तोटा मोठा आहे. कामगार जुने असल्याने त्यांना रोजगार बंदच्या काळातही पगार द्यावा लागतो. ही तारांबळ थांबविण्यासाठी शासनाने व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. 

क्‍लिक कराः तीन वर्षाच्या चिमुकलीचा काय दोष...त्याची वाईट नजर पडलीच 

अर्थचक्र बिघडले 
नितीन नगरिया (उपाहारगृह चालक, धरणगाव) ः ग्राहकांच्या सोयीसाठी उपाहारगृह चालविण्यास दिवसातील काही तास परवानगी दिली पाहिजे. ग्राहकांना नाश्‍त्याची व्यवस्था यातून होईल. केवळ पार्सलची सुविधा सुरू ठेवली, तरी चालले. उपाहारगृह बंद असल्यामुळे कारागीर, काम करणारे कामगार बेरोजगार झालेले आहेत. त्यांना काम मिळाले पाहिजे. अनेक दिवसांपासून उपाहारगृह बंद असल्याने उपासमार सुरू झाली आहे. त्यातच या व्यवसायावर अनेक घटक अवलंबून असल्याने संपूर्ण अर्थचक्र बिघडले आहे. अत्यावश्‍यक सेवांमध्ये नियमांचे पालन करून हा व्यवसाय सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. 

हॉटेल कामगारांना मदत द्यावी 
डॉ. सचिन निकुंभ (संचालक, हॉटेल ब्रीज कॉर्नर, चाळीसगाव) ः आमच्या हॉटेल्स बंद असताना जे कामगार आमच्याकडे आहेत, त्यांची भलेही आम्ही मालक म्हणून उपासमार होऊ दिली नाही. मात्र, प्रत्येकालाच हे शक्‍य होऊ शकत नाही. बंदच्या काळात शासनाकडून या कामगारांना कुठलाच लाभ मिळाला नाही. आम्ही महाराष्ट्र लेबर वेल्फेअर बोर्डात नोंदणी केलेली आहे. त्यामुळे किमान ज्यांची अशी नोंदणी झालेली आहे, त्या हॉटेल कामगारांना तरी शासनाने मदतीचा हात दिला पाहिजे. हॉटेल सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास ग्राहकांना नियमांचे पालन करून हॉटेलमध्ये जेवणाचा आस्वाद घेता येईल, या दृष्टीने आम्हाला परवानगी दिली पाहिजे. 

थोडी शिथिलता हवी 
विनायक फालक (संचालक, हॉटेल तनारिका रिसॉर्ट, भुसावळ) ः मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळवून देणारा उद्योग म्हणून हॉटेल्स व्यवसायाकडे पाहिले जाते. हा व्यवसाय पूर्णपणे मनुष्यबळावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कोरोनाचा सर्वाधिक फटका हॉटेल्स क्षेत्राला बसला असून, आज सर्व हॉटेल्स व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असून, किमान वर्षभर तरी हॉटेल व्यवसाय स्थिरस्थावर होण्यास वेळ लागेल. शासनाने बॅंकिंग सुविधेत थोडी शिथिलता द्यावी. कमी व्याजदर तसेच कर्ज हप्त्यांसाठी काही महिन्यांची मुदत देण्याची गरज आहे. 

आर्वजून पहा :  कोरोना संशयीत तरुणीने स्वॅब घेण्यापूर्वी ठोकली धूम 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon Hotel Business Millions of turnover jam due to lockdown