"एनआयसी'चे यश... लॉकडाउनमध्ये उद्योगांना घरबसल्या "ई-परवाना' 

जळगाव : कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशव्यापी लॉकडाउनमध्ये 20 एप्रिलपासून काही उद्योगांना सूट देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रक्रियेत जळगाव "एनआयसी'ने उद्योगांना कंपनी सुरू करण्यासंबंधी घरबसल्या ऑनलाइन नोंदणीनंतर ई-परवाना देण्याची विशेष प्रणाली विकसित केली आहे. गेल्या दोन दिवसांत दीडशेहून अधिक उद्योगांची नोंदणी आणि त्या माध्यमातून सोळाशेवर कामगारांना ट्रॅव्हल्स पास वितरित करण्यात आले आहेत. हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यातूनही या प्रणालीची मागणी होऊ लागली आहे. 

आर्वजून पहा :  कोरोना संशयीत तरुणीने स्वॅब घेण्यापूर्वी ठोकली धूम 
 

कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी 24 मार्चला तीन आठवड्यांचे म्हणजे, 14 एप्रिलपर्यंत देशव्यापी लॉकडाउन जाहीर केले. संक्रमणाच्या नियंत्रणासाठी ते आणखी 3 मेपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यादरम्यान, राज्यांनी स्थितीचा आढावा घेत त्यात काही प्रमाणात सूट देण्यासंबंधी निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने 20 एप्रिलपासून काही "हॉटस्पॉट' वगळता अन्य ठिकाणी उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधी प्रक्रिया सुरू केली. 

जळगावची ई-परवाना प्रणाली 
महापालिकेची हद्द वगळता जळगाव जिल्ह्यातही उद्योगांना पुन्हा काम सुरू करण्यासंबंधी सूट देण्यात आली असून, त्यासाठी प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र, या परवानगीसाठी उद्योग, आस्थापनांच्या प्रमुखांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्याची गरज नाही. घरबसल्या त्यांना जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी व आवश्‍यक बाबींची पूर्तता करून ई-परवाना या विशेष प्रणालीच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. 

नक्की वाचा :  जळगावात आणखी दोन कोरोना पॉझिटीव्ह 
 

अशी आहे पद्धती 
ज्यांना उद्योग सुरू करायचे आहे, अशा आस्थापनांच्या प्रमुखांनी जिल्हा प्रशासनाच्या djmscojal.org या वेबसाइटवर जाऊन कंपनीचे नाव, स्वतःचे नाव, छायाचित्र ओळख म्हणून आधारकार्ड, ई-मेल, कर्मचारी संख्या आदी माहिती भरून नोंदणी करायची. "एनआयसी'त या माहितीच्या पडताळणीसाठी सात ऑपरेटर्स नियुक्त असून, ते सर्व माहिती पडताळून पाहतील. त्यानंतर पात्र उद्योग, आस्थापनांना उद्योग सुरू करण्यासंबंधी ई-परवाना मिळेल. यासोबतच त्या कंपनीत येणाऱ्या कामगारांना कंपनीतूनच ट्रॅव्हल पास देता येईल. त्यासाठीही जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्याची गरज नाही. आस्थापनांनी कामगारांना दिलेल्या ई-पासेसच्या कॉपी पोलिस अधीक्षक कार्यालयातही देण्यात येणार आहे. 

दीडशेवर कंपन्यांना परवानगी 
या ई-परवाना प्रणालीअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाकडे आतापर्यंत साडेतीनशेवर कंपन्यांचे ऑनलाइन अर्ज, माहिती प्राप्त झाली. त्यापैकी पात्र ठरलेल्या 161 कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली असून, या आस्थापनांनी आपल्या 1600 वर कर्मचाऱ्यांना ट्रॅव्हल- परवाने दिले आहेत. 

क्‍लिक कराः तीन वर्षाच्या चिमुकलीचा काय दोष...त्याची वाईट नजर पडलीच