esakal | धुळ्यात व्यावसायिकांनी सात दिवसांत कर न भल्यास होणार जप्ती 
sakal

बोलून बातमी शोधा

धुळ्यात व्यावसायिकांनी सात दिवसांत कर न भल्यास होणार जप्ती 

व्यापारी संस्थांनी निर्धारणा आदेशावर हरकती दाखल केल्या आहेत त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह हजर होऊन सात दिवसांत स्थानिक संस्था कर विभागात निर्धारणा करून घ्यावी.

धुळ्यात व्यावसायिकांनी सात दिवसांत कर न भल्यास होणार जप्ती 

sakal_logo
By
रमाकांत घोडराज

धुळे : शहरातील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) निर्धारणा आदेश दिलेल्या व्यावसायिकांनी सात दिवसांत रक्कम भरावी, ज्यांनी हरकती घेतल्या आहेत, त्यांनी आवश्‍यक कागदपत्रांसह हजर राहून सात दिवसांत निर्धारणा करून घ्यावी. मुदतीत पूर्तता न केल्यास मालमत्ता जप्ती किंवा बँक खाते सील करून एलबीटी वसूल केला जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. 

आवर्जून वाचा- वीजबिलप्रश्‍नी मनसेकडून फुटाणे भिरकावत निषेध 
 

६ जुलै २०१३ ते ३१ जुलै २०१५ दरम्यान स्थानिक संस्था कर लागू होता. या कालावधीत ज्या व्यापाऱ्यांना हा कर लागू होता त्यांच्या विवरणपत्र पडताळणीचे (कर निर्धारणाचे) व स्थानिक संस्था करवसुलीचे काम धुळे महापालिकेमार्फत सुरू आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. दरम्यान, ज्या व्यावसायिकांना ६ जुलै २०१३ ते ३१ मार्च २०१४, १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५, १ एप्रिल २०१५ ते ३१ जुलै २०१५ या कालावधीतीचे निर्धारणा आदेश दिले आहेत.

आर्वजून वाचा- दुचाकीला मागून येणाऱ्या ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने अपघातात झाला
 

अशा व्यावसायिकांनी निर्धारणा आदेशाची रक्‍कम सात दिवसांच्या आत एचडीएफसी बँकेत चलनाद्वारे भरणा करावी, तसेच ज्या व्यापारी संस्थांनी निर्धारणा आदेशावर हरकती दाखल केल्या आहेत त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह हजर होऊन सात दिवसांत स्थानिक संस्था कर विभागात निर्धारणा करून घ्यावी. मुदतीत पूर्तता न केल्यास महाराष्ट्र नियमानुसार चल-अचल मालमत्ता जप्त/बँक खाती सील करून स्थानिक संस्था कराची रक्कम वसूल होईल, असे आयुक्त शेख यांनी म्हटले आहे. 

जबाबदारी व्यापाऱ्यांची 
जे व्यापारी स्थानिक संस्था कराचा भरणा करणार नाहीत, विवरणपत्र सादर करणार नाहीत तसेच निर्धारणेसाठी आवश्यक कागदपत्र जमा करणार नाहीत किंवा तपासणीस हजर राहणार नाहीत तेही स्थानिक संस्था कराच्या नियमानुसार शास्तीस (दंड) पात्र राहतील व त्यांच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे कर निर्धारणा केली जाईल व याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित व्यापाऱ्यांची राहील, असा इशाराही आयुक्त शेख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे

loading image