Nandurbar: 5 मार्चपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास कामबंद आंदोलन; वीज कंपनी कंत्राटी कामगार संघटनेचा शासनाला इशारा

Nandurbar News : वीज कंपनी कंत्राटी कामगार संघटनेतर्फे १६ फेब्रुवारीला कामगार आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. २१ फेब्रुवारीला विभागीय कार्यालयात एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

२८ व २९ फेब्रुवारीला कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असून, तोपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर ५ फेब्रुवारीपासून राज्यातील ३० संघटनांतील ४२ हजार कर्मचारी बेमुदत उपोषणास बसतील, यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारमय होईल व यास सर्वस्व जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशारा बाह्यस्रोत वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने दिला आहे. (Power Company Contractual Workers Association)

मागण्यांचे निवेदन बुधवारी (ता. १४) निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना देण्यात आले. जिल्ह्यामध्ये महावितरण कंपनीतील नियमित रिक्त पदांच्या जागेवर गेली अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर हजारो कामगार काम करत आहेत.

राज्यभर सुमारे हजारो वीज कंत्राटी कामगारांनी समस्या सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून आजपर्यंत मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांना अनेक वर्षांत अनेक निवेदने सादर केली. प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार केला, तसेच विविध प्रकारची आंदोलने मंत्रालय व आझाद मैदान तसेच वीज कंपनीच्या मुख्य कार्यालयासमोर केली.

मात्र त्याचा शासनावर कोणताही परिणाम झाला नाही. राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील वर्षानुवर्षे नियमित विविध मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर कार्यरत असलेले सुमारे ४२ हजार वीज कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ राज्यातील ३० प्रमुख वीज कंत्राटी कामगार संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आहे.

विविध संघटनांचे सुमारे ४२ हजार वीज कंत्राटी कामगार राज्यभरात आंदोलन करीत आहेत. बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी करीम खाटीक (जळगाव झोन अध्यक्ष), जळगाव झोन सरचिटणीस संदीप धनगर, नंदुरबार सर्कल अध्यक्ष खुशाल जाधव, नंदुरबार सर्कल सरचिटणीस प्रल्हाद कोळी, नंदुरबार सर्कल उपाध्यक्ष भरत पाटील, नंदुरबार सर्कल खजिनदार दिनेश सामुद्रे, नंदुरबार सर्कल उपसरचिटणीस गणेश साळी आदी उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या

-कंत्राटी कामगार पद्धत कायमस्वरूपी बंद करून सात वर्षे शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.

-नियमित विविध मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर वीज कंत्राटी कामगारांना रोजगार देऊन शासन सेवेत सामावून घ्यावे.

-३० टक्के पूर्वक भत्ता मिळावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.