Nashik News: निराधारांसाठी सतराशे कोटींचे अनुदान वितरित; संजय गांधी, श्रावणबाळच्या लाभार्थ्यांना मिळाला दिलासा

Nashik News: सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या दोन्ही योजनांच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी राज्यात १ हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी नुकताच वितरित करण्यात आल्याने निराधारांची दिवाळी आनंदात होणार आहे. (1700 Crore Grantdistributed to needy nashik news)

राज्यातील लाभार्थ्यांना दरमहा वेळेवर अनुदान मिळावे यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत ६०० कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत ११०० कोटी असा एकूण १७०० कोटींचा निधी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरीत करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना तो तात्काळ वाटप करावा, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षावरील अविवाहित तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.

या योजनेमध्ये दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा २१ हजार रूपयांपर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थ्याना १५०० रुपये दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रयरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नांव असलेल्या व २१ हजार रुपये पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थ्यास दरमहा १५०० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.

"संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनांचे स्वरुप विचारात घेऊन या योजनेतील सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना तातडीने अर्थसहाय्य वितरीत होण्यासाठी जिल्हाधिकारींनी त्यांच्यास्तरावर नियोजन करावे. दोन्ही योजनांच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना वेळेत लाभ देण्यात यावा." - सुमंत भांगे, सचिव सामाजिक न्याय विभाग.