Nashik News : शहरात मोबाईल रेंज होणार क्लिअर; खासगी कंपन्यांचे महापालिकेच्या जागेवर 38 टॉवर

Nashik News : गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून रेंज मिळत नसल्याने मोबाईल कंपन्यांवर संताप व्यक्त करणाऱ्या नाशिककरांना येत्या काळात रेंज क्लिअर मिळणार आहे. त्याला कारण म्हणजे महापालिका उत्पन्न वाढविण्यासाठी ३८ जागा कंपन्यांना मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी देणार आहे. यातून पन्नास कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

महापालिकेला शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी अनुदान प्राप्त होते. त्याव्यतिरिक्त घर व पाणीपट्टी, नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगीपोटी मिळणारे विकास शुल्क हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहे. परंतु जीएसटीपोटी मिळणारे अनुदान बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (38 mobile towers of private companies on municipal land nashik news)

त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेच्या विविध कर विभागामार्फत महसुल वाढीसाठी विविध उपाय योजले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेच्या इमारती, रस्ते दुभाजक, मोकळे भूखंड मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. समितीत सार्वजनिक बांधकाम, नगर नियोजन, पाणीपुरवठा, वाहतूक सेल व मिळकत विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश करण्यात आला. शहरात मोबाईल नेटवर्कची समस्या गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या मोबाईल टॉवरवर अतिरिक्त भार येत असल्याने नेटवर्क ग्राहकांपर्यंत पोचत नाही.

खासगी जागांवर अव्वाच्या सव्वा भाडे असल्याने मोबाईल नेटवर्क सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडूनदेखील नवीन टॉवर लावले जात नाही व त्याप्रमाणे लोकेशनदेखील मिळतं नाही. महापालिकेला उत्पन्नाची आवश्‍यकता व मोबाईल कंपन्यांची टॉवर उभारण्याची गरज लक्षात घेऊन नेटवर्क सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून महापालिकेकडे जागांची मागणी करण्यात आली.

त्यानुसार ३८ लोकेशन निश्चित करण्यात आले. यात शौचालये, जलतरण तलाव, महापालिकेच्या सभागृहाचा समावेश आहे. नागपूर व पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर जागांचा वापर भाडेतत्वावर होणार आहे. या माध्यमातून पन्नास कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होवू शकते असा दावा विविध कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी केला.

१२५ मोबाईल टॉवर अधिकृत

उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने महापालिकेला कारवाईचे अधिकार नाही. शहरात ८०६ मोबाईल टॉवरपैकी १२५ मोबाईल टॉवर अधिकृत आहे. कमी टॉवरमुळे मोबाईल नेटवर्क मिळतं नाही. शहरात जवळपास पंधरा लाख नागरिक मोबाईल वापरतात. चांगल्या पद्धतीचे नेटवर्क पुरविण्यासाठी व इंटरनेट सुविधा गतिमान करण्यासाठी फाइव्ह जी सेवा अपडेट करण्यासाठी मोबाईल टॉवरची संख्या वाढविणे आवश्‍यक आहे.

इमारतीवर टॉवर उभारण्यापूर्वी त्यास नगररचना विभागाची परवानगी घेणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिका व मोबाईल टॉवर यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्याने ८०६ पैकी १२५ मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यात आले आहे.

"मोबाईल कंपन्यांच्या मागणीवरून महापालिकेच्या मिळकतींवर टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच नाशिककरांना चांगले नेटवर्क मिळेल." - श्रीकांत पवार, कर उपायुक्त, महापालिका.