Nashik News: जिल्ह्यात दुबार मतदार यादीत शिक्षक, सरकारी कर्मचारी आढळल्यास कारवाई; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Nashik News : शिक्षकांसह शासकीय कर्मचारी जिल्ह्यांतर्गत बदल्या झाल्यावर नवीन ठिकाणी मतदार यादीत नाव नोंदवितात, मात्र जुन्या ठिकाणचे नाव तसेच ठेवतात. त्यामुळे दुबार मतदार नोंदणीत शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे अधिक आहेत.

आता नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशी दुबार नावे असलेले शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्वरित दुबार नावे कमी करा अन्यथा कारवाई होईल, असा आदेश काढला आहे.

जिल्ह्यात १ जानेवारी २०२४ अर्हता तारखेवर आधारित छायाचित्रांसह मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम सुरू आहे. त्यात नवीन मतदारांची नोंदणी करणे, दुबार नावे कमी करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. (Action will be taken if teachers government employees are found in electoral roll twice in district nashik news)

प्रशासनाच्या या मोहिमेत सुधारणेदरम्यान शिवसेनेने यादीत ७९ हजारांवर दुबार नावे असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. राजकीय पक्षाच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करीत कुठे तरी एकच नाव ठेवण्यासाठी आदेश काढले आहेत.

व्होटर अवेअरनेस फोरम

जिल्हा निवडणूक विभागाने प्रत्येक शासकीय कार्यालयात व्होटर अवेअरनेस फोरम स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यालय प्रमुख हे त्या कक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यावर दुबार नावे कमी करणे, नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नावाची नोंदणी करणे त्यासाठी जनजागृती करण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांची दुबार नावे आहेत, त्यांनी एकच नावे ठेवावे यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे. तसेच, लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाला एकाच विधानसभा मतदारसंघात मतदार म्हणून नाव नोंदविता येते. एकापेक्षा जास्त वेळेस मतदार नोंदणी केलेली असल्यास संबंधित व्यक्ती पात्र ठरते. या नियमाचा आधार घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदार यादी अधिकाधिक निर्दोष करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत.

प्रत्येक शासकीय विभागात कार्यरत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांचे मतदार यादीतील नाव कोणत्याही परिस्थितीत दुबार असणार नाही, याची दक्षता घ्यायची आहे. तसेच, मतदार यादीत नावनोंदणी करताना चुकीची माहिती दिली जाणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निश्चित केली आहे.

अन्यथा, लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५० कलम (३१)नुसार शिक्षेची तरतूद असून, त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी बदली असलेल्या किंवा मूळ ठिकाणची नावे कमी करावी लागणार आहे. तसे स्वयंघोषणा पत्र विभागप्रमुखांच्या सहीनिशी कार्यालयात सादर करावे लागेल.

"जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागप्रमुखांनी मतदार यादीतील दुबार नावाबाबत दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करीत त्यानुसार १० नोव्हेंबरपर्यत अनुपालन अहवाल प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे." - जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक