Nashik News : स्वच्छता करवसुलीचे भूत पुन्हा मानगुटीवर; प्रशासनाकडून हालचाली

Nashik News : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतेच्या उपाययोजना करण्यासाठी लागणारा खर्च व त्यात आता पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास उत्पन्नात वाढ करण्याच्या शासनाच्या दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा उपयोगकर्ता शुल्कामध्ये वाढ करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून गतिमान झाल्या आहेत.

मात्र आता उपयोगकर्ता शुल्क आकारताना रहिवासी क्षेत्र वगळण्याचा नवा प्रस्ताव समोर येत असून व्यापारी अर्थात वाणिज्य क्षेत्रालाच साधारण प्रतियुनिट शंभर रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अभ्यास केला जाणार आहे. (administration going to increase cleanliness user charges nashik news)

२०१८ मध्ये नाशिककरांवर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ लादली होती. त्यानंतर घरपट्टीची बिले दोन ते अडीचपटींनी वाढून आली. नागरिकांमध्ये छुप्या घरपट्टी वाढीची खदखद कायम असताना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २०१६ मध्ये महापालिकांसाठी तयार केलेल्या उपविधीचा आधार, तसेच पाच वर्षांसाठी घंटागाडीचा ठेका देताना तब्बल ३५४ कोटी रुपयांवर पोचविल्याने स्वच्छतेवरचा खर्च स्वच्छ सर्वेक्षणात मोजला जाणार असल्याने उपयोगकर्ता शुल्क लादून ती भर भरून काढण्यासाठी उपयोगकर्ता शुल्क वाढविण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती.

घनकचरा विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याची कुणकूण लागताच लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला. त्यामुळे घरपट्टीत उपयोगकर्ता शुल्क प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.

एकीकडे कचरा संकलनावर उपयोगकर्ता शुल्क आकारताना घरे किंवा आस्थापनांमधून विलगीकरण न केलेला कचरा टाकल्यास पहिल्या प्रसंगात तीनशे रुपये, तर त्यानंतर प्रत्येक प्रसंगाला पाचशे रुपये शास्ती तसेच मोठ्या प्रमाणावरील कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांना पहिल्या प्रसंगात पाचशे तर त्यानंतर प्रत्येक प्रसंगाला १५ हजार रुपये दंडात्मक कारवाई, कचरा जाळल्यास पाच हजार रुपये दंड, सार्वजनिक सभा व सभा संपल्यानंतर चार तासांच्या आत स्वच्छता न झाल्यास अनामत रक्कम जप्त करणे अशा प्रकारची कारवाईची तयारी प्रशासनाने केली होती.

परंतु विरोधाची धार तीव्र झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने नागरिकांच्या खिशात हात घालण्याची मानसिकता मागे घेतली. परंतु आता स्वच्छता करवसुलीचे भूत पुन्हा उभे राहिले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अभ्यास

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे कर लागू करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले जात आहे. संपूर्ण शहरात कर लागू केल्यास आमदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती प्रशासनाला वाटते. त्यामुळे रहिवासी क्षेत्र वगळून वाणिज्य क्षेत्रात प्रतियुनिट शंभर रुपये उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याची तयारी आहे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्वच्छता कररचनेचा अभ्यास केला जाणार आहे.

असा लागू होवू शकतो स्वच्छता कर

दवाखान्यांसाठी ९० रुपये, उपकरणे, फर्निचर, ऑटोमोबाईल, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आदी शोरूमसाठी १६० रुपये, गोदामे व उपाहारगृहातून कचरा संकलनासाठी १६० रुपये, धार्मिक संस्था व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये १२० रुपये, विवाह कार्यालये, मनोरंजन, खरेदी केंद्रे, बहुपडदा चित्रपटगृहातून कचरा संकलित केल्यास दोन हजार रुपये तर फेरीवाल्यांसाठी शंभर किलोला १८० रुपये दराचा प्रस्ताव येवू शकतो.

"स्वच्छता कर लागू करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात वाणिज्य क्षेत्राला उपयोगकर्ता शुल्क लागू करता येईल का, यासंदर्भात सर्वेक्षण केले जाणार आहे." - डॉ. आवेश पलोड, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, महापालिका.