कॉफी विथ सकाळ : ॲड. उज्ज्वल निकम

नाशिक : राज्यातील सत्तांतर घडामोडीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठ स्थापन झाल्यास त्यापुढे अधिवेशन बोलवण्यापासून ते आमदारांच्या अपत्रातेचे प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतात, असे प्रतिपादन विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Adv Ujjwal Nikam) यांनी शनिवारी (ता. ६) येथे केले. तसेच भविष्यात पक्षांतरबंदी कायदा अधिक सक्षम करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Latest Marathi News)

‘सकाळ’च्या सातपूर कार्यालयात झालेल्या ‘कॉफी विथ सकाळ’ कार्यक्रमात ॲड. निकम बोलत होते. ‘सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर यांनी स्वागत केले. ॲड. निकम म्हणाले, की राज्यपालांना अधिवेशन घेण्याचा अधिकार आहे की नाही? तसेच आमदारांची अपात्रता आणि अविश्‍वास प्रलंबित असताना अपात्रतेविषयक नोटीस देता येते की नाही? हे तीन प्रश्‍न घटनापीठापुढे उपस्थित होऊ शकतात. मुळातच, राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे. निवडून आल्यावर सगळेच म्हणायला लागेल, की आम्ही पक्ष आहोत. महाराष्ट्रातील या घटनाक्रमामुळे स्वाभाविकपणे काळानुरूप पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संशोधनाची गरज तयार झाल्याचे दिसते.

राज्यघटनेशी निगडित प्रश्‍न तयार झाल्याने सुस्पष्ट अर्थासाठी घटनापीठापुढे विषय जातो, असे सांगत असताना २०१५-१६ मधील अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय विसंवादाचा दाखला ॲड. निकम यांनी दिला. ७० आमदारांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे १७ आमदार फुटले होते. त्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांनी १४ आमदारांना अपात्र केले होते. त्यासंबंधीची तक्रार राज्यपालांकडे केल्यावर राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय घेतला आणि नंतर विधानसभा अध्यक्षांना हटवले. पुढे मुख्यमंत्री बदलले. यासंबंधाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

त्यावेळच्या घटनात्मक पेचप्रसंगात घटनापीठ स्थापन झाले होते. राष्ट्रपती राजवट काढून पूर्वीच्या सरकारला आणले गेले, असे सांगून ॲड. निकम म्हणाले, की राज्यपालांचे कृत्य घटनाबाह्य ठरवले गेले. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या नोटीसला देण्यात आलेल्या मुदतीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सात दिवसांची मुदत उत्तर देण्यासाठी हवी होती. उपाध्यक्षांवर अविश्‍वास दाखल केला आहे. आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, असे मुद्दे शिंदे गटातून मांडण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलैपर्यंत मुदत दिली. २९ जूनला भारतीय जनता पक्ष आणि अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांकडे सरकार अल्पमतात आल्याने चाचणी घ्या, अशी मागणी केली. राज्यपालांनी बहुमताची चाचणी घेण्यास सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. पुढे विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली. या घटनाक्रमात अधिवेशन घेण्यासाठीच्या मागणीवर शिंदे गटाच्या आमदारांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. ही सारी परिस्थिती पाहता, शिंदे गटाची कायदेशीर हुशारी आपणाला पाहावयास मिळते.

निवडणूक आयोगाचा अधिकार

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील अधिकाराबाबत चर्चेत आलेल्या मुद्द्यांवर ॲड. निकम यांनी १९६९ मधील काँग्रेस आणि त्यानंतर समाजवादी पक्षासंबंधीच्या घटनांचे दाखले दिले. पक्षावर कुणाचा ताबा असावा, याचा निर्णय देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. त्यात संघटनात्मक आणि निर्वाचित प्रतिनिधी या मुद्द्यांचा विचार होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ॲड. उज्ज्वल निकम म्हणालेत...

- मंत्रिमंडळ पूर्ण असल्याखेरीज लोकोपयोगी कामे होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे

- न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असून, अनेकदा राजकीय व्यवस्थेला फटकारले आहे

- पुराव्याच्या आधारे न्यायालयात निकाल दिला जातो. लोकांना न्यायदेवतेने डोळस असावे असे वाटते

- वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रश्‍नावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्याचे विधेयक यायला हवे, असे अनेकांना वाटते

- तंत्रज्ञानाचा न्यायालयीन प्रक्रियेत चांगला उपयोग झाला आहे