Nashik MD Drug Case : ‘ड्रग्जमुळे’ भाडेकरूंचा मुद्दा ऐरणीवर; पोलिस प्रशासन अलर्ट मोडवर

Nashik MD Drug Case : शिंदेगावात दोन ठिकाणी एमडी ड्रग्जचा साठा सापडल्यानंतर आता भाडेकरूंचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. घर, जमीन, गोडाऊन भाड्याने देताना पोलिस प्रशासनाला कळवायला हवे. पोलिस दप्तरी नोंद करून मालमत्ता भाड्याने द्यावी, यासाठी सध्या नाशिक पोलिस प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे.

शिंदे एमआयडीसी येथे ललित पाटीलच्या एमडी कंपनीवर छापा टाकल्यानंतर चार दिवसांनी पुन्हा शिंदे गावात एका गोडाऊनमध्ये एमडी ड्रग्ज बनवण्याचे साहित्यासह पक्का माल आढळून आला. सदर दोन्हीही कंपन्यांच्या जागा भाडेतत्त्वावर घेतल्या होत्या. मात्र पोलिस दप्तरी याची कुठल्याही प्रकारची नोंद नव्हती. (Appeal to register police department of tenants Nashik MD Drug Case news)

ललित पाटीलचा भाऊ भूषण पाटील याने केमिकल बनवत असल्याचे भासवून एमडी तयार करण्याचा कारखाना थाटला होता यानंतर भाडेकरूंचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पोलिस दप्तरी नोंद न करता जागा मालकाने जागा भाड्याने दिल्यानंतर भाडेकरू ही जागा वापरतो या ठिकाणी त्याने काही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले तर घरमालक अडचणीत येतो.

त्यामुळे सध्या शिंदे, पळसे, जाखोरी व एमआयडीसीचा इतर भागात आपले घर, दुकान, जागा गोडाऊन भाड्याने देताना पोलिस दप्तरी नोंद करण्यासाठी सध्या जनजागृती केली जात आहे. विशेष करून देवळाली मतदारसंघात दोन ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यामुळे या वसाहतींची तपासणी सध्या पोलिस प्रशासन करताना दिसत आहे.

"घर, जागा, दुकान गोडाऊन व कोणतीही स्थावर मालमत्ता भाड्याने देताना पोलिसांना त्याची लिखित स्वरूपात माहिती अथवा ऑनलाइन माहिती भरणे आवश्यक आहे. शिवाय त्या वास्तूचा भाडे करारनामा करणे गरजेचे आहे. यामुळे संभाव्य गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होऊन कायद्याच्या चौकटी मोडल्या जाणार नाही. या संबंधित तक्रारी आल्यावर आम्ही कडक कारवाई करणार आहोत." - रामदास शेळके, पोलिस निरीक्षक, नाशिक रोड

"शिंदे येथील एमडी प्रकरण हा सर्वांसाठी धडा आहे. ग्रामस्थांसह ग्रामपंचायतीने यासंबंधी आता जागृत राहणे गरजेचे आहे. मालमत्ता भाड्याने देताना व घेताना घरमालक व भाडेकरूंने स्वतःहून पोलिस दप्तरी नोंद करायला हवी. यासाठी गावातील विविध पक्षाचे कार्यकर्ते व गावकऱ्यांनी जागृत राहायला हवे." - लक्ष्मण मंडाले, प्रदेश प्रतिनिधी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट

"आम्ही येणाऱ्या ग्रामसभेत भाड्याने मालमत्ता हस्तांतरावर भाडेकरूंचा विषय घेणार आहोत. ग्रामीण भागात अनेक मालमत्ता, जागा, गोडाऊन भाड्याने दिले जातात. मात्र त्याचा करारनामा करून घेतला जात नाही. यामुळे जागा मालक अडचणीत येतो. घरमालक वर्षानुवर्षे दिलेल्या घरात काय चालले आहे, हे पाहायला जात नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने याविषयी कठोर नियम अमलात आणायला हवा. यामुळे गुन्हेगारी कमी होऊ शकते." - विष्णुपंत गायखे, सामाजिक कार्यकर्ते, पळसे