स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास प्रवर्गास आरक्षण : जिल्हाधिकारी

नाशिक : महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या आयोगामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासंदर्भात नागरिक, संस्था, संघटना व राजकीय पक्षांनी अभिवेदन व सूचना देण्यासंदर्भात आवाहन करण्यात येत असून, संबंधितांनी आपली अभिवेदने व सूचना 10 मे 2022 पर्यंत पाठविण्याबाबतचे आवाहन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

या संदर्भात जारी प्रसिद्धी पत्रकानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत समर्पित असलेला आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश रिट याचिका क्रमांक 980/2019 मध्ये दिले आहेत. त्यानुसार शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत 11 मार्च 2022 रोजी अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग गठीत केला आहे. या आयोगास असलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागसलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची समकालिन, अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन/सूचना मागविण्यात येत आहेत.

आयोगाने 18 एप्रिल 2022च्या सार्वजनिक सुचनेद्वारे दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय नागरीकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोदंणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन अथवा लेखी सूचना खाली दिलेल्या ई-मेल वर, व्हॉटसॲप क्रमांक व पत्यावर 10 मे 2022 पर्यंत सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी केले आहे.

येथे सादर करता येतील अभिवेदन व सूचना

✅ ईमेल - dcbccmh@gmail.com

✅ व्हॉटसॲप- +912224062121

✅ आयोगाचा पत्ता- कक्ष. क्र. ११५, पहिला माळा, ए १ इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर.टी.ओ. जवळ, वडाळा, मुंबई- ४०० ०३७