Nashik News : कागदोपत्री ग्रामसभा घेणे आता पडणार महागात; केंद्राचा थेट ‘वॉच’

विकास गामणे ः सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : राज्यातील २७ हजार ८९८ ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर आता केंद्राचा थेट वॉच राहणार आहे.

केंद्र सरकारने प्रत्येक ग्रामसभा, त्यातील निर्णय, त्यातील लोकसहभाग यांचे व्हिडिओ केंद्र सरकारच्या ‘जीएस निर्णय’ मोबाईल अॅपवर अपलोड करण्याचे आदेश पंचायतराज मंत्रालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. (Central govt will now have direct watch over affairs of 27 thousand 898 Gram Panchayats in state by gs nirnay app nashik news)

यामुळे केवळ कागदोपत्री ग्रामसभा घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारने चाप लावला आहे. या निर्णयानुसार राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाच्या प्रकल्प संचालकांनी प्रत्येक जिल्हा परिषदेला पत्र पाठविले आहे.

जिल्ह्यात एक हजार ३८४ ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामसभा ही गावचा कारभार पाहणारी स्वायत्त संस्था आहे. त्यात सर्व गावकऱ्यांचा सहभाग असतो. परंतु सरपंच, सचिव अनेकदा कागदोपत्री कामकाज करतात. मनमर्जी पद्धतीने निर्णय घेऊन तो ग्रामसभेचा निर्णय म्हणून लादण्याचा प्रकार करतात.

कार्यालयात बसूनच ग्रामसभा झाल्याचे दाखविले जाते. या प्रकारांना चाप लावण्यासाठी केंद्राच्या पंचायतराज मंत्रालयाने लाइव्ह ग्रामसभेसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी ‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रूरल इंडिया टू नेव्हीगेट, इन्नोव्हेट ॲन्ड रिझॉल्व्ह पंचायत अॅट डिसिजन’ म्हणजेच ‘जीएस-निर्णय’ अॅप तयार केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आता हे अॅप वापरून ग्रामसभेचा प्रत्येक निर्णय सरकारपर्यंत कसा पोचवायचा, यासाठी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाचे प्रकल्प संचालकांनी सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविले आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

अॅपवर अशी होणार ग्रामसभा

प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ‘जीएस निर्णय’ हे मोबाईल अॅप डाउनलोड करावे. ग्रामसभेतील प्रत्येक निर्णय स्पष्ट करणारा किमान दोन आणि कमाल १५ मिनिटांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करावा. प्रत्येक निर्णय दर्शविणारा व्हिडिओ अॅपवर अपलोड करावा.

त्यासाठी ई-ग्रामस्वराज पोर्टलचा यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा. हे व्हिडिओ अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे असेल. अपलोड केलेल्या व्हिडिओंचा तिमाही अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे.

वेळापत्रक आधीच ‘निश्चित’

विशेष म्हणजे, ग्रामसभा कोणत्या महिन्यात किती तारखेला होणार, याचे पूर्वनियोजित वेळापत्रक सरकारला कळवावे लागणार आहे. त्यासाठी जीएस निर्णय अॅप व्हायब्रंट ग्रामसभा पोर्टलशी जोडण्यात आला आहे.

या पोर्टलवर ग्रामपंचायतीला आपल्या ग्रामसभांचे शेड्यूल आधीच नमूद करावे लागणार आहे. त्या वेळापत्रकानुसार घेतलेल्या ग्रामसभेतील निर्णय हे अॅपवर अपलोड करावे लागणार आहेत.

"राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींना पत्र देण्यात आलेले आहे. यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जातील. तोपर्यंत व्हिडिओ जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहे." - वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद