Nashik News: धान्यवाटप, गाळेविक्री प्रकरणी पिंगळेंना क्लीन चिट! मुख्यमंत्र्यांनी काढलेला आदेश कोर्टाकडून रद्द

Nashik News : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप आणि गाळेविक्री प्रकरणी तत्कालीन सभापती देवीदास पिंगळे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला अर्ज पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी फेटाळून लावत पिंगळे यांना क्लीन चिट दिली आहे.

न्यायालयाने त्यावेळी निर्बंध घातल्याने पिंगळे यांचा आर्थिक व्यवहाराशी संबंध असल्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही पणनमंत्र्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

दरम्यान, यामुळे पिंगळे यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप हेतुपुरस्सर आणि सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचेही स्पष्ट होते. (Clean chit to Pingle in the case of grain distribution sale of slag order passed by Chief Minister canceled by court Nashik News)

नाशिक बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी संचालक मंडळाविरोधात धान्यवाटप, गाळेविक्रीत एक कोटी १६ लाखांचे नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाली होती.

त्यावर चौकशीअंती संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून हा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, उपनिबंधकांचे हे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा अपील दाखल झाले.

त्यावर मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करीत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी २५ मेस सुनावणी ठेवली होती.

यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात आपले म्हणणे मांडत मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण दिलेले नव्हते, असे असताना जिल्हा उपनिबंधकांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करीत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी काढलेल्या नोटिसा यावर स्थगिती दिली होती. याबाबत पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी व्हावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशित केले होते.

त्यानुसार शुक्रवारी (ता. २२) सुनावणी झाली. पिंगळे गटाकडून ॲड. तोष्णीवाल व ॲड. प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.

"आर्थिक दुर्बल व गरजवंतांना कोरोना काळात धान्य वाटप करण्यात आले, त्या वेळी आपल्यावर न्यायालयाचे निर्बंध होते. तरीही विरोधकांनी त्या कथित धान्य वाटपात नाव गोवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधितांना निर्बंधाबाबत कल्पना नसावी, त्यामुळेच त्यांचा नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न फसला. न्यायदेवतेवर आपला विश्वास कायम आहे."

- देवीदास पिंगळे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नाशिक.