Nashik News: ‘दोष निवारणा’वरून ठेकेदार आक्रमक; ZPच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाण्याच्या तयारीत

Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची कामे केल्यानंतर त्याच्या दोष निवारणाचा कालावधी वाढवून तीन वर्षे करण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील निर्णयावर ठेकेदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

याप्रश्नी थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. शासन आदेशाप्रमाणे कालावधी निश्चित असताना तो डावलून असा निर्णय घेता येत नसल्याचा दावा ठेकेदारांनी केला आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून ठेकेदार विरुद्ध प्रशासन संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. (Contractor aggressive over defect redressal Preparing to go to court against ZP decision Nashik News)

गत आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी चांदवड तालुक्याचा दौ-यावर असताना वडबारे येथील एका रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे आढळून आले होते.

या रस्त्याचे काम करण्याची मुदत जून २०२२ पर्यंत संपली असतानाही तो रस्ता अपूर्ण असून त्या रस्त्याचे 80 लाख रुपयांपैकी ५० लाख रुपयांचे देयक दिले आहे.

या निकृष्ट कामाचे देयक दिल्यामुळे श्रीमती मित्तल यांनी चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे आदेश दिले होते. या प्रकाराचे पडसाद सर्वसाधारण सभेत देखील उमटले होते.

सभेत श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत खुली नाराजी व्यक्त केली. सद्यःस्थितीत बांधकाम विभागाने रस्त्याचे काम केल्यानंतर त्या रस्त्याचा दोष निवारण कालावधी दोन वर्षांचा आहे.

या दोन वर्षांच्या काळात त्या रस्त्यांबाबत काही दोष निर्माण झाल्यास ठेकेदाराने त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक असताना कोणत्याही ठेकेदारांकडून या कालावधीत दुरुस्ती केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

दोष निवारण कालावधीच्या नियमाचे बांधकामकडून पालन होत नसल्याचे आढळून आले. त्यावर, श्रीमती मित्तल यांनी हा कालावधी वाढवून तो तीन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ठेकेदारांचा दावा असा

सर्वसाधारण सभेत याबाबत निर्णय घेऊन यापुढे निविदा प्रसिद्ध करताना त्यात या बाबीचा समावेश करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सभेने घेतलेल्या या निर्णयाला ठेकेरादारांनी तीव्र विरोध दर्शविलेला आहे.

शासनाच्या बांधकाम विभागाने रस्त्याचे काम केल्यानंतर त्या रस्त्याचा दोष निवारण कालावधी दोन वर्षांचा निश्चित करून दिलेला आहे. असा शासन आदेश असताना, त्याला डावलून कालावधी वाढविता येत नसल्याचे ठेकेदारांनी दावा केला आहे.

याशिवाय या निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञ समितीची नेमणूक केली नाही, त्याचा अहवाल मागविला नाही. कोणताही शहनिशा तसेच चर्चा केलेली नाही. कालावधी वाढविण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून त्यास विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता घेणे आवश्य