Crop Insurance Scheme : अग्रिमची साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा; दिवाळीत रकमेचे शासनाचे आश्वासन हवेतच

Crop Insurance Scheme : एक रुपयात पीकविमा उतरवलेल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी २५ टक्के अग्रिम मदत जाहीर होऊन दोन महिने झाले तरी शेतकऱ्यांचे बँक खाते रिकामेच आहे.

जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांसाठी १५५ कोटी रुपये राज्य सरकारने विमा कंपनीला देऊ केलेले असताना नेमके घोडे कोठे अडले आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम मिळेल, हे दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. (crop Insurance Scheme Three and half lakh farmers are waiting for advance assistance nashik news)

नाशिक जिल्ह्यातील पाच लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेल्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नुकसानीच्या आधारे २५ टक्के अग्रिम मदत करण्याचे आदेश ओरिएन्टल पीकविमा कंपनीला दिले. त्याआधारे निफाड, नाशिक, चांदवड, सिन्नर, दिंडोरी, मालेगाव, देवळा, सटाणा, नांदगाव व येवला तालुक्यांतील ५५ महसूल मंडळांमधील विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना महिन्याच्या आत ही विमा रक्कम बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना होत्या.

राज्य सरकारने देखील विमा कंपनीला ४०६ कोटी रुपये वर्ग केले होते. राज्यातील सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना ही मदत दिवाळीपूर्वी मिळणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक रुपयाही वर्ग झालेला नाही. खरीप हंगामातील सोयाबिन, मका, बाजरी, कपाशी, मूग, भुईमूग, तूर व भाताचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा कृषी विभाग व पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सर्व्हे केला.

गेल्या सात वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट होणार असेल तर अशा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत रक्कम अग्रिम, कापणीपूर्व मदत देण्याबाबत शासन निर्णय आहे. त्याआधारे राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास प्रारंभ झाला, पण नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहे.

अडचणींतून तोडगा निघणार कधी

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जिल्हास्तरावरील समितीने अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. राज्यातील लगतच्या नगरने यात आघाडी घेतली आहे. तथापि तेथेही केवळ वीस टक्केच शेतकऱ्यांना अग्रिमसाठी विमा कंपन्यांनी पात्र ठरविले आहे. काही जिल्ह्यांनी विमा कंपनींचा दावा फेटाळून लावत संपूर्ण शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पण नाशिक जिल्ह्याचे घोडे नेमके कोठे अडले आहे, याविषयी कुणीही बोलायला तयार नाही. लोकप्रतिनिधींच्या तर हा विषयी गावीही नाही, अशी स्थिती दिसून आली आहे. त्यामुळे आता दिवाळीनंतर शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतील, अशी चर्चा आहे.